बलात्कार झाल्याचा दावा केलेल्या महिला तक्रारदारतेने तिचे पुरूषाशी धार्मिक विधींनी लग्न होण्यापूर्वी कायदेशीर लग्न झाले होते त्यामुळे या लग्नाच्या आधारे त्यांना लैंगिक संबंधांसाठी संमती वैध असल्याचं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने FIR रद्द केला आहे. न्यायालयाने निर्णय देताना धार्मिक रीतिरिवाजांनुसार लग्न करण्याचे पतीचे वचन खोटे मानले जाऊ शकत नाही कारण ते आधीच कायदेशीररित्या विवाहित होते. असं मत नमूद केले आहे. PIL Seeks Pornography Ban, Castration of Rapists: महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर जनहित याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने पाठवली राज्य, केंद्र सरकारला नोटीस .

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)