BMC-Digital-Advertising-Policy

बृहन्मुंबई महानगरपालिका डिजिटल होर्डिंग्ज धोरण (BMC Digital Hoardings Polic) निर्मितीवर काम करत आहे. सर्वमान्य धोरण (BMC Civic Policy) तयार करण्यासाठी सर्वसमावेशक मसुदा तयार केला जात असून त्याला लवकरच अंतिम स्वरुप प्राप्त होणार आहे. दरम्यान, या धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे डिजिटल फलक (Digital Hoardings) आणि त्यांवरील व्हिडिओ म्हणजेच चलचित्रफिती आणि त्यांचा कालावधी. नव्या धोरणानुसार एकतर डिजिटल जाहिरात फलकांवर चलचित्रफिती दाखविण्यास बंदी असेल किंवा त्यांचा स्थिरता कालावधी कमीत कमी 8 सेकंद इतका असणे अवश्यक असेल. चलचित्रफितींमधील दोन दृश्यांमधील अंतर किमान आठ सेकंदांचे असावे, असा मुद्दा पालिकेच्या मसुद्यामध्ये विचाराधीन आहे. लवकरच संपूर्ण पॉलिसी नागरिकांसाठी खुली होणार आहे.

सुरक्षेसंबंधी चिंता

डिजिटल फलकांवर असलेल्या फिरत्या प्रतिमा, चलचित्रफिती अनेकदा प्रवाशांचे लक्ष वेधून घेतात. खास करुन त्या चालकांचे लक्ष विचलीत करतात. त्यामळे रहदारी नियमांचे उल्लंघन तर होते. परंतू, सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित होतो. अशा वेळी सुरक्षिततेचा मुद्दा म्हणून, डिजिटल होर्डिंग्जवर प्रदर्शित केलेल्या दोन व्हिज्युअलमध्ये अंतर असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” BMC अधिकाऱ्याने सांगितले. (हेही वाचा, BMC Digital Hoardings Policy: डिजिटल होर्डिंग्ज चालकांसाठी चकवा; मुंबई महापालिका धोरणात्मक निर्णयाच्या तयारीत)

सद्य परिस्थिती

सध्यास्थिती अशी आहे की, मुंबईत डिजिटल होर्डिंग्जबाबत निश्चित धोरणाचा अभाव आहे. शहरातील होर्डिंग्ज संदर्भात जे काही नियम, धोरण आहेत ते काही वर्षे जुने आहेत. त्यात डिजिटल होर्डिंग्जबाबत विशिष्ट असे कोणतेही धोरण नाही. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, शहरात 67 मंजूर डिजिटल होर्डिंग्ज असून, आणखी 35 अर्ज प्रलंबित आहेत. (हेही वाचा, BMC 'Bhag Machchar Bhag' Campaign: 'भाग मच्छर भाग'; डेंग्यू आजाराचा सामना करण्यासाठी मुंबई महापालिकेची अनोखी मोहीम)

प्रस्तावित बदल

परवानग्या: नवीन धोरणासाठी नागरी परवाना विभागाव्यतिरिक्त, होर्डिंग्ज  उभारण्यासाठी बीएमसीच्या इमारत प्रस्ताव विभागाची परवानगी आवश्यक असेल. ज्यामुळे मोबाइल टॉवर उभारण्याच्या सध्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच जमिनीच्या नोंदी आणि क्षेत्राची संरचनात्मक क्षमता तपासली जातील याची खात्री होईल.

स्थान निर्बंध: नव्या धोरणांतर्गत पदपथांवर आणि मार्गाच्या उजवीकडे होर्डिंगवर बंदी घालणे अपेक्षित आहे. नुकतेच बीएमसीने विविध भागांमध्ये बेकायदेशीरपणे उभारलेले 26 होर्डिंग्ज हटवले.

सार्वजनिक सहभाग: सार्वजनिक सूचना आणि हरकती मागविल्याजात असून, बीएमसी लवकरच होर्डिंग धोरण जाहीर करेल, असे सांगितले जात आहे.

जाहिरात धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत

जाहिरात फलक आणि डिजिटल होर्डिंग यांबाबत निश्चित धोरण तयार करण्यासाठी पालिकेने एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखाली करणार आहे. त्यामध्ये खालील मंडळींचा समावेश असणार आहे.

  • सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक)

  • महानगरपालिकेचे उप आयुक्त (विशेष)

  • अनुज्ञापन अधीक्षक

  • पर्यावरणविषयक नामांकित तज्ज्ञ संस्थेचा प्रतिनिधी (एक)

  • आयआयटी मुंबईचे 2 तज्ज्ञ सदस्य

  • आयआयटी मुंबईच्या औद्योगिक संरेखन विभागाचा तज्ज्ञ प्रतिनिधी (एक)

मुंबईतील मैदानी जाहिरातींच्या सौंदर्याचा, आर्थिक आणि नियामक पैलूंचा समतोल साधणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे हे समितीचे उद्दिष्ट आहे. 16 मे रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीदरम्यान, मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित होईपर्यंत कोणतेही नवीन डिजिटल होर्डिंग परवाने दिले जाणार नाहीत, असा निर्णय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

वेळेचे बंधन

घाटकोपर पेट्रोल पंपावर होर्डिंग 13 मे रोजी कोसळून 17 जणांचा मृत्यू झाल्याच्या दुःखद घटनेनंतर कडक होर्डिंग नियमांची निकड वाढली. दरम्यान, गेल्या महिन्यात, बीएमसीने सर्व 67 डिजिटल होर्डिंग्ज रात्री 11 वाजता बंद करण्याचे आदेश दिले होते. एक विशेष पथक अनुपालनाचे निरीक्षण करेल आणि उल्लंघन करणाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव देईल.