BMC | (File Photo)

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने गुरुवारी त्यांच्या बजेट 2022 चा एक भाग म्हणून सर्वांसाठी पाणी धोरण जाहीर केले. जे मुंबईतील प्रत्येक रहिवाशांना पाणी पुरवेल, ज्याचे उद्दिष्ट संपूर्ण शहरातील झोपडपट्टी वस्त्यांना पाणी पुरवठा सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने आहे. खाजगी जमिनीवर स्थायिक झालेल्या झोपडपट्ट्या किंवा व्यावसायिक जमिनी किंवा बेकायदेशीर आस्थापने यासारख्या नागरी संस्थेकडून सध्या पाणी मिळत नसलेल्या भागात पाणीपुरवठा सुधारणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.  BMC चा महत्त्वाकांक्षी ₹ 275 कोटी पाणी वितरण सुधारणा कार्यक्रम (WDIP) त्याचा अंदाजित प्रभाव निर्माण करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर दोन वर्षांनी हे घडले आहे.

शहरातील दोन प्रशासकीय वॉर्डांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या WDIP कार्यक्रमाचा उद्देश पाणीपुरवठा नियमित करणे. 24*7 पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि पाण्याचे न्याय्य वितरण करणे हा आहे. डब्ल्यूडीआयपी अंतर्गत, वांद्रे आणि खारच्या क्षेत्राशी संबंधित एच पश्चिम वॉर्ड आणि मुलुंडच्या क्षेत्राशी संबंधित टी वॉर्डला 24 तास पाणीपुरवठा केला जाणार होता. पाणीपुरवठ्यात सर्वांगीण सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हा एक छत्री प्रकल्प असताना, या भागात पाण्याची उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने झोपडपट्टी जोडणीचे सर्वेक्षण केले गेले. हेही वाचा  Educational Institutes Demand: लातूरच्या शैक्षणिक संस्थांनी दिली 10 आणि 12वीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी

त्यानंतर डब्ल्यूडीआयपी संपूर्ण शहरात लागू होणार नाही, असा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला होता. पी वेलारासू, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त म्हणाले, आम्ही सर्व भागात 24*7 पाणीपुरवठ्यासाठी प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न केला पण त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. त्याचे यश तपासण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने मुंबईतील सर्व भागांना 24*7 पाणीपुरवठा करणे व्यवहार्य नसल्याचा निष्कर्ष काढला. शहरात सर्व भागांना 24*7 पाणी पुरवठ्यासाठी आवश्यक असलेली साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था नाही. असे असले तरी, हे कोणत्या क्षेत्रात शक्य आहे याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत आणि ते हाती घेतले जाऊ शकते.

अधिकार्‍यांनी सांगितले की नवीन पाणी धोरण पूर्वीच्या WDIP धोरणासारखे नाही, कारण नागरी संस्थेचे उद्दिष्ट झोपडपट्ट्यांना पाणी पुरवण्याचे आहे जे सध्या कायदेशीररित्या पाणी घेण्यास पात्र नाहीत. वेलारासू म्हणाले, आम्ही पाण्याला मूलभूत अधिकार मानत आहोत आणि प्रत्येक व्यक्तीला पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध असले पाहिजे. खासगी किंवा व्यावसायिक जागेवर स्थायिक झालेल्या झोपडपट्ट्यांना आता बीएमसीकडून पाणी मिळणार आहे. यासाठी नवीन धोरणाचा मसुदा तयार केला जात असून तो मंजुरीसाठी नागरी महामंडळासमोर सादर केला जाईल.

महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले की याचा अर्थ असा नाही की बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या कायदेशीर केल्या जातील आणि असे करणे नागरी संस्थेच्या अधिकारात नाही. प्रत्येकजण पिण्यासाठी पाणी पात्र आहे, आणि नागरी संस्था याची खात्री करेल. सध्या, बीएमसी झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या तुलनेत झोपडपट्टी नसलेल्या रहिवाशांना दरडोई जास्त पाणीपुरवठा करते. सध्या, झोपडपट्टीतील वस्त्यांना प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 45 लिटर पाणी मिळते, तर झोपडपट्टी नसलेल्या रहिवाशांना प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन सुमारे 150 लिटर पाणी मिळते.