National Herald Case | (Photo Credit - X/ANI)

नॅशनल हेराल्ड (National Herald Case) प्रकरणाशी संबंधित मालमत्तांवर 'बुलडोझर कारवाई' (BJP Bulldozer Protest) करण्याची मागणी करत पक्ष नेते विश्वबंधू राय यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप समर्थकांनी नाट्यमय निदर्शने केल्याने मुंबईत तणाव वाढला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काँग्रेस नेत्यां सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर हे निदर्शने करण्यात आली. वांद्रे येथील असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (Associated Journals Limited) इमारतीबाहेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रतिमा असलेले पोस्टर्स लावण्यात आले होते. पोस्टर्सवर 'देवा भाऊ, बुलडोझर चालाव' असे घोषवाक्य होते, ज्यामध्ये राज्य सरकारने इतर हाय-प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये घेतलेल्या पावलांप्रमाणेच पाडकामाची कारवाई करावी असे आवाहन करण्यात आले होते.

ईडीकडून औपचारिकपणे आरोपपत्र दाखल

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर ED ने औपचारिकपणे आरोपपत्र (मंगळवार, 15 एप्रिल) दाखल केले. काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांचाही या आरोपपत्रात समावेश आहे. हे आरोपपत्र एप्रिल महिन्यात दाखल करण्यात आले असून सध्या विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांच्या न्यायालयात विचाराधीन आहे. पुढील सुनावणी 25 एप्रिल रोजी होणार आहे. (हेही वाचा, National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्याविरोधात ईडीकडून आरोपपत्र; 25 एप्रिल रोजी सुनावणी)

AJL च्या संपत्तीवर जप्तीची प्रक्रिया

या प्रकरणात ED ने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या मालकीच्या 700 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेवर जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ येथील बहुमूल्य स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे. दिल्लीतील बहादूर शाह झफर मार्गावरील ‘हेराल्ड हाऊस’ ही यामधील प्रमुख मालमत्ता मानली जाते. नॅशनल हेराल्ड वर्तमानपत्र प्रकाशित करणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीचे मालक यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. या कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा प्रत्येकी 38% हिस्सा आहे, त्यामुळे ते बहुसंख्य मालकीदार ठरतात.

एजेएल इमारतीसमोर झळकणारे पोस्टर

ED ने स्पष्ट केले की, ही कारवाई प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA) 2002 आणि अटॅच किंवा फ्रोजन मालमत्तांच्या हस्तगत करण्यासंबंधीच्या 2013 च्या नियमांतर्गत सुरू असलेल्या तपासाचा भाग आहे. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या असून काँग्रेसने ही कारवाई 'राजकीय हेतुपुरस्सर' असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, भाजप कार्यकर्ते कारवाईसाठी अधिक आक्रमक भूमिका घेत आहेत. दरम्यान, गांधी कुटुंबीय ईडीच्या चौकशीत अडकले असतानाच प्रियंका गांधी वाड्रा यांचे पती रॉबर्ड वाड्रा यांची देखील ईडीने चौकशी सुरु केली आहे.