Sonia Gandhi and Rahul Gandhi | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणासंदर्भात (National Herald Money Laundering Case) अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी () आणि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांच्याविरुद्ध खटला (आरोपपत्र) दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा (Sam Pitroda), सुमन दुबे (Suman Dubey) तसेच काही कंपन्यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 25 एप्रिल रोजी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टात होणार असून न्यायालयाने आरोपपत्राचा विचार करण्यासाठी (cognisance) दिनांक निश्चित केला आहे.

आरोप आणि कायदा

हे आरोपपत्र मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) च्या कलम 44 आणि 45 अंतर्गत दाखल करण्यात आले आहे. मनी लाँड्रिंगची व्याख्या कलम 3 मध्ये दिली आहे, त्याचबरोबर कलम 70 च्या संदर्भात आणि कलम 4 अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी स्पष्ट केले की ईडीच्या वकिलांच्या मते, या प्रकरणातील मूळ गुन्हा (Predicate Offence) तक्रार क्रमांक 18/2019 अंतर्गत नोंदवण्यात आला आहे. या तक्रारीत कलम 403 (मालमत्तेची फसवणूक), 406 (विश्वासघात), 420 (फसवणूक) आणि 120(ब) (कट रचणे) या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलमांनुसार आरोप आहेत. हे प्रकरण सध्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सुरू आहे. (हेही वाचा, National Herald Case: सोनिया-राहुल गांधी यांना मोठा झटका! नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी मनी लाँड्रिंग चौकशीत ईडीने जप्त केली 751.9 कोटी रुपयांची मालमत्ता)

न्यायालयाने नमूद केले की PMLA च्या कलम 44(1)(c) नुसार, मूळ गुन्हा आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा, दोन्ही एकाच न्यायालयात आणि एकाच अधिकारक्षेत्रात चालवले जाणे आवश्यक आहे.

काय आहे 'नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण'?

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काँग्रेस-नियंत्रित नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि त्याचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) यांच्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांभोवती फिरते. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची स्थापना 1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा भाग म्हणून केली होती.

आरोप: या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या संयुक्त मालकीची कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड (वायआयएल) द्वारे एजेएलच्या 2000 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेचे अधिग्रहण करण्यात आले होते.

कायदेशीर कारवाई: अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) एजेएलच्या मालमत्ता केवळ 50 लाख रुपयांमध्ये विकत घेतल्या गेल्याच्या दाव्यांची चौकशी करत आहे, ज्यामुळे त्यांचे मूल्य कमी झाले आहे.

अलीकडील घडामोडी: ईडीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा आरोप करत आरोपपत्र दाखल केले आहे.

वाचकांच्या माहितीसाठी असे की, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, त्यांच्या संबंधित कंपन्या आणि इतर व्यक्तींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाकडे देशभरातून लक्ष लागून आहे कारण यात देशातील प्रमुख राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे.