किशोर तिवारी (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशातील सुमारे 75,000 तरुणांना नियुक्तीपत्रे देण्यासाठी देशव्यापी 'रोजगार मेळावा' (Rozgar Mela) सुरू केल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता एका आठवड्यानंतर, शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शुक्रवारी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) याबाबत तीव्र निषेध नोंदविला. सेनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी निवडणूक आयोगाकडे एक याचिका दाखल केली असून, या संपूर्ण रोजगार मेळाव्यावर तातडीने बंदी घालून त्याच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

ते म्हणाले की, हा रोजगार मेळावा बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहे, कारण तो अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम आणि इतर नियमांचे उल्लंघन करतो. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, ‘रोजगार मेळा’ हे केंद्रातील भाजपने निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी आयोजित केलेले अनुदान कार्यक्रम होते. तिवारी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सर्व संस्थांचे सेवा नियम राजकीय लाभासाठी अशा कार्यक्रमांना मान्यता देत नाहीत किंवा परवानगी देत ​​नाहीत. कारण भाजपच्या कार्यक्रमासाठी इतर कोणत्याही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते.

ते पुढे म्हणाले, अशा मेळाव्यांमधून राजकीय पक्षाच्या सदस्याच्या हातून अशी नियुक्ती पत्रे वितरित करण्यास मनाई करणार्‍या सेवेच्या नियमांचे उल्लंघन तर झालेच आहे, शिवाय निवडणूक आयोगाने हिमाचल प्रदेश आणि इतर राज्यांसाठी मतदान प्रक्रिया सुरू केली आहे, त्यामुळे भाजपचे हे कृत्य नियमबाह्य आहे. सत्ताधारी पक्षाला राजकीय फायद्यासाठी डोळसपणे असे कोणतेही कृत्य करू देणे हे केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि आदर्श आचारसंहितेच्याही विरुद्धही आहे.

आपल्या याचिकेत, तिवारी यांनी निवडणूक आयोगाला भावी सर्व रोजगार मेळाव्यांवर बंदी घालण्याची विनंती केली. याचिकेत म्हटले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित रोजगार मेळ्यांसाठी सार्वजनिक खर्चावर असे कार्यक्रम अधिकृत कोणी केले आहे का, याची चौकशी करावी. शेवटी तिवारी यांनी भाजपला टोला लगावत म्हटले, रोजगार मेळावा कार्यक्रम ज्या पद्धतीने पार पाडला गेला, त्यावरून असे दिसते की, उमेदवारांना त्यांच्या स्वतःच्या गुणवत्तेवर नव्हे तर भाजपच्या सौजन्याने सरकारी नोकऱ्या मिळत आहेत. (हेही वाचा: उद्योगमंत्री राजीनामा देणार का? 4 प्रकल्प महाराष्ट्रातून निसटल्यावर Aaditya Thackeray यांच्याकडून टीका)

दरम्यान, महाराष्ट्रात, रोजगार मेळाव्याचे नेतृत्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (मुंबई), नारायण राणे (पुणे) आणि रामदास आठवले (नागपूर) यांनी विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत 22 ऑक्टोबर रोजी केले होते. यावेळी 800 तरुणांना नोकरीची पत्रे देण्यात आली होती. त्यानंतर काँग्रेसचे अतुल लोंढे, राष्ट्रवादीचे महेश तपासे आणि सेनेचे (यूबीटी) तिवारी यांसारख्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी, 2014 मध्ये मोदींनी दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या आश्वासनाविरुद्ध केवळ 75,000 लोकांनाच नोकऱ्या दिल्याबद्दल भाजपवर टीका केली होती.