देशात उद्या दहा केंद्रीय कामगार संघटनांचा (Trade Unions) देशव्यापी संप होणार आहे. सरकारी क्षेत्रातील खासगीकरण (Privatisation) आणि नवीन कामगार व कृषी कायद्यांच्याबाबत (Farm Laws) हे आंदोलन पुकारले गेले आहे. सर्व क्षेत्रातील कामगार जे आवश्यक सेवांचा भाग आहेत, अशांनाही या संपामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले गेले आहे. आता या लाक्षणिक संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर (Government and Semi-Government Employees) शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांनी उद्या दि. 26 नोव्हेंबर, 2020 रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र ही संघटना सहभागी आहे. संपामध्ये राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यास संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांकडून २६ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संप करण्याची शासनास नोटीस. या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शासनाकडून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार. pic.twitter.com/yeJo6mltUK
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 25, 2020
केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने दि. 25 नोव्हेंबर, 2020 रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून केले आहे. (हेही वाचा: 10 प्रमुख ट्रेड युनियनची 26 नोव्हेंबर रोजी 'भारत बंद'ची हाक; जाणून घ्या आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या)
दरम्यान, दरम्यान, 26 नोव्हेंबरच्या संपात सहभागी होणाऱ्या संघटनांमध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस (AITUC), ऑल इंडिया सेंट्रल काउन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन (AICCTU), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (CITU), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (AIUCUC), युनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC), इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन कॉंग्रेस (INTUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), स्वयंरोजगार महिला संघटना (SEWA), कामगार प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (LPF) आणि युनायटेड ट्रेड युनियन कॉंग्रेस (UTUC) यांचा समावेश आहे.