Bharat Bandh | Representational Image (Photo Credits: PTI)

26 नोव्हेंबर 2020 रोजी, दहा केंद्रीय कामगार संघटनांनी (Trade Unions) सरकारी क्षेत्रातील खासगीकरण (Privatisation) आणि नवीन कामगार व कृषी कायद्यांच्याबाबत (Farm Laws) केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात देशव्यापी बंदची (Nationwide Bandh) हाक दिली आहे. तसेच 26 नोव्हेंबर आणि 27 नोव्हेंबर रोजी दोन दिवसांच्या शेतकरी चळवळीचेही आयोजन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. या आंदोलनाचे आवाहन करण्यासाठी डावे आणि कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते सोमवारी कोलकाताच्या रस्त्यावर उतरले. संपाला अयशस्वी करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला विरोध दर्शविण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुतळ्यांना आग लावली.

शनिवारी, युनियन नेत्यांनी माध्यमांना उद्देशून घोषणा केली की, सर्व क्षेत्रातील कामगार जे आवश्यक सेवांचा भाग आहेत, ते 26 नोव्हेंबर 2020 च्या संपामध्ये सहभागी होतील. या बंदमध्ये 10 प्रमुख कामगार संघटनांव्यतिरिक्त विमा, बँकिंग, रेल्वे आणि राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संस्थामधील कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत. 25 नोव्हेंबर मध्यरात्रीपासून ते 26 नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री पर्यंत हा संप चालणार आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, 26 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संपाची देशभर मोठ्या उत्साहात तयारी सुरू आहे. दरम्यान, कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती टाळण्यासाठी खासगी वाहनांच्या मालकांना युनियन नेत्यांनी रस्त्यावरुन वाहन न चालवण्याचे आवाहन केले आहे. कॅब, ऑटो-रिक्षा, ट्रक आणि इतर खासगी वाहतूक, विशेषत: तेलंगणामध्ये, 26 नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी बंदला पाठिंबा दर्शवणार आहेत. तेलंगाना ऑटो युनियनचे सरचिटणीस ए सतीश रेड्डी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडे परिवहन कर्मचारी मंडळ आणि मोटार वाहन अधिनियम, 2019 रद्द करण्यासह नऊ प्रमुख मागण्या आहेत. (हेही वाचा: भारत सरकारने MangoTV, Alipay Cashier, DingTalk, AliExpress यांच्यासह 43 चायनीज अ‍ॅप्सवर घातली बंदी; पहा संपूर्ण यादी)

शेतकरी संघटनांचे संयुक्त व्यासपीठ असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने (एआयकेएससीसी) देखील या संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या -  

  • कामगारविरोधी आणि शेतकरी विरोधी बिले रद्द करणे

  • कर न भरणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाच्या खात्यात 7,500 रुपये जमा करणे.

  • गरजू कुटुंबांना मासिक 10 किलो धान्य पुरवठा करणे

  • शहरी भागात दरवर्षी 200 कार्यदिवस, जास्त वेतन आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मनरेगचा विस्तार करण्यात यावा.

  • रेल्वे, बंदरे, संरक्षण, वीज, विमानचालन, खाण आणि वित्त यासारख्या क्षेत्रात खासगीकरणाचा अंत व्हावा

  • पीएसयू मधील कर्मचार्‍यांना डिसमिस करण्यास भाग पाडणे आणि सर्वांसाठी पेन्शन देणे

दरम्यान, 26 नोव्हेंबरच्या संपात सहभागी होणाऱ्या संघटनांमध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस (AITUC), ऑल इंडिया सेंट्रल काउन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन (AICCTU), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (CITU), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (AIUCUC), युनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC), इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन कॉंग्रेस (INTUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), स्वयंरोजगार महिला संघटना (SEWA), कामगार प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (LPF) आणि युनायटेड ट्रेड युनियन कॉंग्रेस (UTUC) यांचा समावेश आहे.