QuickLY
Socially
राज्यातील शाळामध्ये आता बायोमेट्रिक मशिनद्वारे (Biometric Machines) हजेरी घेण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीला आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने (Department of Education) हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला राज्यातील पालघर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड आणि औरंगाबाद या 5 जिल्ह्यांमध्ये 3 महिन्यांसाठी प्राथमिक तत्त्वावर हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे या उपक्रमात राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांचादेखील समावेश असणार आहे. विद्यार्थ्यांची वाढत्या गैरहजेरीचे प्रमाण लक्षात घेऊन हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. मागच्या वर्षी राज्यातील ज्युनिअर कॉलेजमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीचा प्रयोग करण्यात आला होता. ज्युनिअर कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांची गैरहजेरी थांबवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश होता.
शिक्षण विभागाने पहिली ते दहावी या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित वर्गामधील विद्यार्थ्यांचे गैरहजेरीचे प्रमाण जास्त असल्याने या विद्यार्थ्यांची हजेरी डिजिटल पद्धतीने घेतली जाणार आहे. बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्यात येणाऱ्या शाळांची जिल्हानिहाय यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी परिपत्रक काढून थेट अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक तत्त्वावर 5 जिल्ह्यातील शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील इतर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये राबवण्यात येणार आहे. (हेही वाचा - धक्कादायक! मुंबईत तब्बल 211 अनधिकृत शाळा; महानगरपालिकेने जाहीर केली नावे)
हा उपक्रम राबवण्यासाठी अकरा खासगी कंपन्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. या कंपन्या बायोमेट्रिक उपक्रम राबवण्यासाठी जिल्ह्यातील शाळांमध्ये नियोजन करणार आहेत. हा उपक्रम राबवण्यात आलेल्या शाळांचा अहवाल कंपन्यांकडून शिक्षण विभागाला सादर करण्यात येणार आहे.
