सुपरमार्केटमध्ये Wine विक्रीच्या सरकारच्या निर्णयाला Anna Hazare यांचा विरोध; म्हणाले- 'यामुळे व्यसनाधीनता वाढेल'
Anna Hazare | (Photo credits: file photo)

सुपरमार्केटमध्ये मद्यविक्रीला (Wine) परवानगी देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी विरोध दर्शवला आहे. सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय लोकांना व्यसनाधीन बनवण्याचे काम करेल, असेही हजारे म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, राज्याने व्यसनमुक्तीसाठी काम केले पाहिजे, मात्र सरकारने आर्थिक फायद्यासाठी दारूविक्रीला परवानगी दिल्याचे पाहून मला खूप वाईट वाटते. सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकांना दारूचे व्यसन लागणार आहे.

महाराष्ट्राचे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी गेल्या गुरुवारी सांगितले होते की, राज्य मंत्रिमंडळाने वाईनच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. त्यानुसार आता सुपरमार्केट आणि जनरल स्टोअर्समध्ये वाईनची विक्री होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत अण्णा हजारे म्हणाले की, अमली पदार्थ आणि दारू अशा गोष्टींच्या पासून लोकांना परावृत्त करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. केवळ आर्थिक फायद्यासाठी दारू आणि अंमली पदार्थांना प्रोत्साहन देणारे निर्णय घेतले जात असल्याचे पाहून वाईट वाटते.

सरकारचा हा निर्णय राज्याला कुठे घेऊन जाईल, हे आता पाहावे लागेल. वर्षभरात 1000 कोटी लिटर दारू विकण्याचे उद्दिष्ट असलेले सरकार प्रत्यक्षात काय साध्य करणार आहे? हा खरा प्रश्न आहे, असे अण्णा हजारे म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने 27 जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये दारू विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. (हेही वाचा: Wine in General Stores: शेल्फ-इन-शॉप पद्धतीने सूपर मार्केट व जनरल स्टोअर्समधून वाईनची विक्री करण्याची परवानगी; दुकानदारांनो जाणून घ्या नियम)

राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.