CM Eknath Shinde आणि Devendra Fadnavis या दोन सदस्यीय सरकारचा मोठा विक्रम; 30 जून रोजी शपथ घेतल्यापासून जारी केले तब्बल 749 शासकीय ठराव
CM Eknath Shinde And Devendra Fadnavis (Photo Credit - Twitter)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी 30 जून रोजी शपथ घेतल्यापासून, या दोन सदस्यीय सरकारने आतापर्यंत 749 शासकीय ठराव जारी करण्याचा विक्रम केला आहे. ही बाब अत्यंत असामान्य आणि अभूतपूर्व आहे, कारण अजूनही राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पोर्टफोलिओ वाटप झालेले नाही. सध्या फक्त मुख्यमंत्र्यांनाच आवश्यक फाइल्सवर स्वाक्षरी करण्याचे सर्व अधिकार आहेत. हे शासन निर्णय पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरूपाचे आहेत, ज्यामध्ये प्रतिनियुक्तीची पदे भरणे, समित्यांची स्थापना, औषधांची खरेदी अशांचा समावेश आहे.

दररोज सरासरी 25 शासकीय ठराव जारी करण्यात आले आहेत. शपथविधी सोहळ्यानंतर राज्य सरकारने 63 शासकीय ठराव प्रसिद्ध केले, त्यापैकी 14 सामान्य प्रशासन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (7), शालेय शिक्षण आणि क्रीडा (6), मृद व जलसंधारण (6), महसूल आणि वन (5), जलस्रोत (5) आणि ग्रामीण विकास (4) यांचा समावेश आहे. महत्वाचे म्हणजे, विरोधकांकडून वारंवार मागणी करूनही सरकारने महाराष्ट्रातील विविध भागात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित शेतकरी आणि लोकांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या मदत पॅकेजचा सरकारी ठराव जारी केलेला नाही.

749 सरकारी ठरावांपैकी, सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये विक्रमी 91 जीआर जारी केले आहेत, तर पर्यावरण विभागाकडून केवळ 2 जीआर जारी करण्यात आले आहेत. हा विभाग आधी आदित्य ठाकरे यांच्याकडे होता, ज्यांनी या कमी महत्त्वाच्या विभागाला ग्लॅमर आणले होते. 12 जुलै रोजी एकाच दिवशी एकूण 70 शासकीय ठराव जारी करण्यात आले, त्यापैकी 36 ठराव पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे होते, जो विभाग शिंदे छावणीत सामील झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे होता. (हेही वाचा: 9 ऑगस्ट पासून सुरु होऊ शकते महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन; त्याआधी मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता)

आतापर्यंत जारी केलेल्या विभागनिहाय जीआरमध्ये पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता (83), शालेय शिक्षण आणि क्रीडा (50), महसूल आणि वन (44), जलसंपदा (41), कृषी (35), आदिवासी विकास (29), ग्रामीण विकास (28), गृह (27), वैद्यकीय शिक्षण (24), मृद व जलसंधारण (24), कौशल्य विकास (19) आणि शहरी विकास (19) यांचा समावेश आहे.