Maharashtra Monsoon Session: 9 ऑगस्ट पासून सुरु होऊ शकते महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन; त्याआधी मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता
Maharashtra Legislative Assembly | (Photo Credit : Youtube)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी होऊन महिना होत आला तरी महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप झालेला नाही. मात्र, दरम्यान, 9 तारखेच्या आत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. यासोबतच बातमी आहे की, महाराष्ट्र सरकारचे पावसाळी अधिवेशन (Maharashtra Monsoon Session) 9 ऑगस्टला सुरू होऊ शकते. सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची यादी तयार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. येत्या 7 दिवसांत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराला दिल्लीतून हिरवा कंदील मिळाला असून 60:40 च्या फॉर्म्युल्यानुसार खातेवाटप निश्चित झाल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभुमीवर पावसाळी अधिवेशन पुढील आठवड्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पावसाळी विधानसभेचे अधिवेशन 9 ऑगस्टपासून मुंबईत होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यापूर्वी पावसाळी अधिवेशन 25 जुलै रोजी होणार होते, मात्र सत्ताबदल आणि मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे अधिवेशन लांबले.

दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यात एकनाथ शिंदे यांनी पाच वेळा दिल्लीला भेट दिली, मात्र त्यानंतरही मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गणित बसताना दिसत नाही. याला अनेक कारणे जबाबदार आहेत. यातील एक कारण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीशी संबंधित आहे. न्यायालयातील याचिकेमुळे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊन सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. त्याचवेळी आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्नही अद्याप सुटलेला नाही. (हेही वाचा: राज्यात लवकरच मंत्रीमंडळ विस्तार होणार, अजित पवारांना प्रत्युत्तर देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा)

दुसरीकडे, बहुतांश आमदारांना मंत्री व्हायचे असून प्रत्येकाच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणे शक्य होत नाही. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडत आहे. अशात मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराच्या तिढ्याबाबत अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी टीका केली आहे. राज्यातील सरकार हे 'एक दुजे के लिए' असे दोघांचेच सरकार असल्याची खोचक टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. त्या म्हणाल्या राज्याचे हे दुर्दैव आहे की, आज जिल्ह्यांना पालकमंत्री नाहीत, प्रशासनाला कोण निर्णय घेतय हे माहित नाही. राज्यातील प्रत्येक विभागाला आज मंत्री नाही.