Jalyukt Shivar Scheme: फडणवीस सरकारच्या ‘जलयुक्त शिवार योजने'च्या खुल्या चौकशीसाठी निवडावयाच्या कामांचा शोध घेण्याकरिता समिती गठित; 6 महिन्यात देणार अहवाल
Jalyukt Shivar (Photo Credits: Wikimedia Commons)

जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत (Jalyukt Shivar Scheme) झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, फक्त कामांची संख्या अधिक असल्याने कोणती कामे खुल्या चौकशीसाठी निवडणे आवश्यक आहे, याचा शोध घेण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी, जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरुवात झाली. या अभियानाची मुदत दि. 31 मार्च 2019 पर्यंत होती. तदनंतर या अभियानास 2018-19 मध्ये निवडण्यात आलेल्या गावातील कामे पूर्ण करण्यासाठी, दि. 31 मार्च 2020 अखेर मुदतवाढ देण्यात आली होती.

अभियान आता संपुष्टात आले आहे. अभियान विविध शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व खासगी उद्योजक (CSR) यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून राबविण्यात आले. 2015-16 ते 2018-19 अंतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये सुमारे 6 लाखांच्या वर कामे करण्यात आली. भारताचे नियंत्रक व लेखा परीक्षक यांच्या अहवालात नमूद 6 जिल्ह्यातील 120 गावांमध्ये तपासणी केलेल्या 1128 कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे, याची शिफारस समिती संबंधित यंत्रणांना करणार आहे. (हेही वाचा: Jalyukt Shivar Yojna: जलयुक्त शिवारची चौकशी जरूर करावी, देवेंद्र फडणवीसांचे राज्य सरकारला प्रत्युत्तर)

Maharashtra government appoints a committee to 'recommend list of works done under Jalyukt Shivar Scheme of Fadnavis Government, whose investigation can be done; committee to submit report within six months.'

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सन 2015 पासून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा तपशील क्षेत्रीय यंत्रणाकडून मागविण्यात आले होते. त्यानुसार साधारणत: 600 च्या वर तक्रारींबाबतची माहिती प्राप्त झाली. तक्रारींची छाननी करुन त्यानुसार कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधीत यंत्रणांना करावी लागणार आहे. समिती नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार 6 महिन्यांमध्ये कामकाज पूर्ण करणार आहे. समिती दर महिन्याला शिफारशी केलेल्या सर्व प्रकरणांबाबत अहवाल शासनास सादर करणार आहे.