Madras High Court on LGBTQ Rights: समलिंगी जोडप्यांच्या हक्कासाठी 'डीड ऑफ फॅमिलीअल असोसिएशन' स्वीकारावे- मद्रास हायकोर्ट
Court | (Photo credit: archived, edited, representative image)

समलिंगी ( Same-Sex Couples) जोडप्यांचे हक्क (LGBTQ Rights) औपचारिकपणे ओळखण्यासाठी आणि समाजातील अशा नातेसंबंधातील व्यक्तींचे स्थान उंच करण्यासाठी कायदेशीर दस्तऐवज म्हणून "डीड ऑफ फॅमिलीअल असोसिएशन" (Deed of Family Association) मान्य करावे, असे आवाहन मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) तामिळनाडू सरकारला केले आहे. एका लेस्बियन जोडप्याने आपल्या नातेवाईकांकडून संरक्षण मिळावे यासाठी केलेल्या याचिकेला प्रतिसाद देताना कोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एन आनंद व्यंकटेश यांच्या खंडपीठापुढे या खटल्याची सुनावणी झाली. सा वेळी न्यायधीशांनी भर देत म्हटले की, अशी तरतूद स्वीकारल्याने LGBTQIA+ समुदाय सदस्यांच्या हक्कांचे रक्षण होऊ शकते. तसेच ते सामाजिक त्रास आणि छळमुक्त जीवन जगू शकतात. समाजातील समलैंगिक संबंधांमधील व्यक्तींच्या स्थितीवर संभाव्य सकारात्मक प्रभाव न्यायालयाने मान्य केला.

'डीड ऑफ फॅमिलीअल असोसिएशन'साठी प्रक्रिया करा

न्यायालयाने प्रस्तावित केले की राज्याने "डीड ऑफ फॅमिलीअल असोसिएशन" च्या नोंदणीसाठी एक प्रक्रिया विकसित करावी आणि त्याची व्याप्ती स्पष्ट करावी. असे केल्याने, राज्य कायदेशीर मान्यता आणि संरक्षण प्रदान करून, LGBTQIA+ संबंधांमधील व्यक्तींना अधिकृतपणे मान्यता देऊ शकते.

LGBTQIA+ समुदायासाठी धोरणामध्ये समावेश:

LGBTQIA+ समुदायासाठी धोरण अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या समाजकल्याण आणि महिला सक्षमीकरण विभागाच्या सुरु असलेल्या प्रयत्नांकडे लक्ष वेधत न्यायालाने सूचना केली आहे. धोरण तयार करताना कौटुंबिक सहवासाची नोंदणी करण्याची प्रस्तावित प्रणाली विचारात घेतली जावी यावर न्यायालयाने जोर दिला.

सरकारी विभागाला निर्देश:

न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी सामाजिक कल्याण आणि महिला सक्षमीकरण विभागाला एलजीबीटीक्यूआयए+ पॉलिसीला अंतिम रूप देताना कौटुंबिक सहवासाची नोंदणी करण्यासाठी विचार समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. LGBTQIA+ समुदायाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी योगदान देऊन समलिंगी संबंधांमधील व्यक्तींना कायदेशीर मान्यता आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे हे न्यायालयाचे उद्दिष्ट आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

LGBTQIA+

संपूर्ण कार्यवाहीदरम्यान, न्यायालयाने LGBTQIA+ व्यक्तींच्या कल्याणासाठी आणि प्रगती करण्याच्या उद्देशाने अनेक निर्देश जारी केले होते. न्यायालयाचे हे नवे निर्देश तमिळनाडूमधील समलिंगी जोडप्यांना सर्वसमावेशकता आणि कायदेशीर संरक्षणास प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रगतीशील उपायांसाठी न्यायालयाच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते. वाचकांच्या माहितीसाठी असे की, LGBTQIA+ शब्द जरी एकत्रीत वापरला जात असला तरी तो भीन्न शब्दांपासून तराय झाला आहे. हा शब्द लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्विअर , इंटरसेक्स, अलैंगिक आणि इतर शब्दांबासून तयार झाला आहे. हे केवळ शब्द नव्हेत तर समाजातिल विविध समूहातील व्यक्तींच्या भावना म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते.