Farm Laws Repeal: कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी
Narendra Modi | (Photo Credits: ANI/Twitter)

दिल्लीत (Delhi) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Union Cabinet Meeting) कृषीविषयक कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात सरकारकडून तीन वाजता पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली आहे. बुधवारी दिल्लीतील 7 लोककल्याण मार्गावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषीविषयक कायदे रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आली. या तीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ सुमारे 40 शेतकरी संघटना गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी काही दिवसांपूर्वी देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर, कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक 2021 मंजूर करण्यात आले आहे.

लोकसभा सचिवालयाच्या बुलेटिननुसार, 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासंबंधीची विधेयके मांडण्यात आली आहेत. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार हे विधेयक मागे घेण्यासाठी विधेयक मांडणार आहे. विधेयक आणण्यापूर्वी कृषी मंत्रालय संसदेतील तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करून कायदा मंत्रालयाकडे पाठवेल. हेही वाचा LPG Subsidy पुन्हा खात्यामध्ये जमा होण्यास सुरू; पहा ऑनलाईन कसं तपासाल त्याचं स्टेट्स

यानंतर कायदा मंत्रालय या प्रस्तावाची कायदेशीर वैधता तपासेल. मात्र, सरकारच्या संमतीमुळे हे विधेयक मागे घेण्याचे कायदा मंत्रालयाकडून कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय मंजुरी दिली जाईल. यानंतर कृषी मंत्रालय मसुद्याच्या आधारे विधेयक तयार करेल आणि ते संसदेत सादर करेल. यानंतर विधेयकाच्या पुनरागमनावर चर्चा, वादविवाद आणि मतदान होईल. लोकसभेच्या मतदानात दोन तृतीयांश बहुमत मिळाल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडले जाईल आणि तेथेही विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा रद्द होईल. जर कायदा घटनादुरुस्ती असेल तर त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे आणि असेच दोन तृतीयांश बहुमत रद्द केलेल्या विधेयकासाठी आवश्यक आहे. 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. यासोबतच त्यांनी अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहनही केले होते.