QuickLY
Socially
Aadhar Link Case: मतदार यादीचा डेटा आधारशी जोडण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी मान्य केले. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने माजी मेजर जनरल एसजी वॉम्बटकेरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला दुसऱ्या प्रलंबित प्रकरणाशी जोडले. खंडपीठाने म्हटले, "आधारशी संबंधित 2019 च्या निकालावर लक्ष केंद्रित करून याचिकाकर्त्याने असे मत मांडले आहे की, जर काही फायदे मागितले जात असतील तर आधार अनिवार्य असू शकतो. मात्र, मतदानाचा अधिकार इतर अधिकारांपैक्षा सर्वोच्च आहे.''
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, "त्यांनी आणखी दोन याचिकाही दाखल केल्या आहेत, त्यामुळे त्यातही भर घालणे आवश्यक आहे." याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण म्हणाले की, मतदानाचा अधिकार हा सर्वात पवित्र अधिकारांपैकी एक आहे आणि जर एखाद्याकडे आधार नसेल तर तो नाकारला जाऊ नये. मतदार नोंदणी नियमांमध्ये सुधारणा करताना मतदारांची नावे अनेक मतदार याद्यांमध्ये येऊ नयेत यासाठी केंद्राने यापूर्वी मतदार यादी आधारशी जोडण्यास मान्यता दिली होती. (हेही वाचा - CAA प्रकरणी आता 6 डिसेंबरला होणार सुनावणी; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी दिला वेळ)
मात्र, यंदा मतदारांना मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यांमधील बूथ लेव्हल ऑफिसर स्वेच्छेने मतदान केंद्रांवर आणि घरोघरी जाऊन मतदारांकडून आधार क्रमांक फॉर्म 6B गोळा करतील.
मतदार आयडी आधारशी लिंक करणे आवश्यक आहे का?
निवडणूक आयोगाचा दावा आहे की, आधार-मतदान कार्ड लिंक केल्यामुळे मतदार यादीतील डुप्लिकेट टळेल आणि निवडणुकीत हेराफेरी रोखण्यासही मदत होईल. केंद्र सरकारने निवडणूक कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयकही आणले होते. हे विधेयकही संसदेने मंजूर केले असून आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. यानंतर मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
