QuickLY
Socially
Legal Marriage Age: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठी विवाहाचे किमान वय 21 वर्षे असावे, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हे प्रकरण विधिमंडळाच्या कक्षेत येते आणि ते या समस्येला सामोरे जाणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारीच्या आपल्या आदेशाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये स्त्री आणि पुरुषांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय समानतेची मागणी करणारी वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेली दुसरी जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. (हेही वाचा - Amruta Fadnavis Threat Case: अमृता फडणवीस धमकी प्रकरणातील आरोपी अनिक्षा जयसिंघानीला मुंबई सत्र न्यायालयाकडून जामीन मंजूर)
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, 'हे कायदा बनवण्यासारखे होईल. ते विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. तरतूद वगळल्यास महिलांच्या लग्नासाठी किमान वय नसेल अशी परिस्थिती निर्माण होईल.'
यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, जर न्यायालयाने या याचिकेवर विचार केला तर संसदेला किमान वय निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यासारखे होईल. या कार्यवाहीतील आव्हान हे स्त्री-पुरुषांच्या विवाहाच्या वयावरील वैयक्तिक कायद्याचे आहे. आम्ही 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय दिला आहे. दिलेल्‍या आदेशाच्‍या दृष्‍टीने, याचिका फेटाळली आहे. दरम्यान, शाहिदा कुरेशीने दाखल केलेल्या याचिकेत महिलांचे लग्नाचे कायदेशीर वय पुरुषांच्या बरोबरीने 21 वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
