प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-PTI)

रस्त्यावरील विक्रेते, हातगाडी किंवा रस्त्याच्या कडेला दुकाने चालवणाऱ्यांसाठी, सरकारने (Central Government) पंतप्रधान स्वनिधी योजना (PM Svanidhi Yojana) सुरू केली आहे.  ज्या अंतर्गत अशा छोट्या दुकानदारांना 10 हजार पर्यंत कर्ज (Loan) देण्याची योजना आहे. आता या योजनेचे निकालही समोर येत आहेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendrasinh Tomar) म्हणाले की केंद्र सरकार पीएम स्वनिधी योजने अंतर्गत कोरोना संकटाच्या काळात नोकरी गमावलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना मदत करत आहे.  कोरोना संकटाच्या काळात पीएम स्वनिधी योजना रस्त्यावर काम करणाऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. या योजनेचा लाभ घेत, छोट्या व्यावसायिकांचे आयुष्य पुन्हा रुळावर येत आहे. या योजनेअंतर्गत 50 लाखांहून अधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जात आहे. आतापर्यंत 2,278.29 कोटी रुपयांची 23 लाख कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत.

कोरोना संकटाच्या वेळी रस्त्यावर विक्रेते मोठ्या संख्येने बेरोजगार झाले होते. या लोकांना पुन्हा रोजगार सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स सेल्फ रिलायंट फंड नावाची योजना सुरू केली होती. याला प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना असेही म्हणतात. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना मदत करण्याच्या हेतूने सरकारने या योजनेसाठी 5000 कोटी रुपये ठेवले आहेत. सरकारचा असा विश्वास आहे की या योजनेचा 50 लाख पथविक्रेत्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

लॉकडाऊन दरम्यान ज्या लोकांनी आपली रोजीरोटी गमावली आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 1 जून 2020 रोजी पीएम स्वयं-निधी योजना सुरू केली आहे. देशभरातील सुमारे 50 लाख स्ट्रीट विक्रेत्यांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी कोणत्याही हमीशिवाय 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. कर्जाच्या नियमित परतफेडीवर दरवर्षी 7 टक्के व्याज सवलत आणि निर्धारित डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी दरमहा 100 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक प्रोत्साहन म्हणून दिले जाते. तसेच, वेळेवर किंवा अगोदर कर्जाची भरपाई केल्यास विक्रेत्याला पुढील वेळेसाठी अधिक कर्ज मिळण्यास पात्र ठरेल.

या अंतर्गत व्यावसायिक बँका, ग्रामीण बँका, लघुवित्त बँका, सहकारी बँका, बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या, बचत गट बँकांकडून कर्ज मिळू शकते. चांगल्या पेमेंट पद्धती आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुक्रमे व्याज सबसिडी आणि कॅशबॅक स्वरूपात प्रोत्साहन दिले जात आहे.  24 टक्के वार्षिक व्याजाने 10,000 रुपयांच्या कर्जासाठी व्याज सबसिडी प्रभावीपणे एकूण व्याजाच्या 30 टक्के आहे.

विक्रेत्याला कोणतेही व्याज भरावे लागत नाही. त्याऐवजी जर त्याने वेळेवर पेमेंट केले.  सर्व पावत्या आणि देयकांसाठी डिजिटल व्यवहार वापरले तर त्याला कर्ज सबसिडी मिळते. ही योजना लवकर आणि वेळेवर परतफेड करण्यावर पुढील आणि मोठे कर्ज देण्यावर भर देते. लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया आयटी प्लॅटफॉर्म पीएम स्वनिधी द्वारे कर्ज 2 जुलै 2020 पासून सुरू झाले आहे. सिडबी ही या योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे.