Chief Justice NV Ramana On UP Govt: आम्ही पाकिस्तानमधील उद्योगावर बंदी घालावी का? मुख्य सरन्यायाधीस एन व्ही रमण्णा यांचा उत्तर प्रदेश सरकारला सवाल
Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

दिल्लीमधील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत (Delhi Air Pollution) शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकार, (Central Govt) दिल्ली सरकार (Delhi Govt) आणि उत्तर प्रदेश (UP Govt) सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सरकारने अंमलबजावणी टास्क फोर्स आणि उड्डाण पथकाची स्थापना केली आहे. त्यांनी सांगितले की, दिल्लीत प्रदूषण आणखी वाढू नये म्हणून राजधानीत ट्रक येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचवेळी सुनावणीदरम्यान असे काही घडले, ज्याची जोरदार चर्चा होत आहे. या चर्चेमागील कारण म्हणजे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा (NV Ramana) यांनी सुनावणीदरम्यान पाकिस्तानचा (Pakistan) उल्लेख केला.

वास्तविक, वायू प्रदूषणावरील सुनावणीदरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, उद्योग बंद झाल्यामुळे राज्यातील ऊस आणि दूध उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, राज्य सरकारने सांगितले की, उत्तर प्रदेशातील बहुतांश हवा पाकिस्तानातून येते. त्यावर मुख्य सरन्यायाधीशांनी उत्तर प्रदेश सरकारला सवाल केली कि तुम्हांला काय वांटत आम्ही पाकिस्तानातील उद्योगांवर बंदी घालायची आहे का? (हे ही वाचा मोबाईलची बेल वाजल्यास 'या' हायकोर्टात भरावा लागणार दंड, सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत मोबाईल फोन राहणार जप्त.)

Tweet

दिल्लीतील प्रदूषणामुळे लोक त्रस्त आहेत

विशेष म्हणजे, दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची पातळी सातत्याने गंभीर होतानी दिसुन येत आहे. त्यामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. याशिवाय प्रदूषणामुळे श्वसनाचा गंभीर त्रास होत असलेल्या लोकांचा त्रास वाढला आहे. मात्र, गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या हलक्या रिमझिम पावसापासून दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. मात्र आजपर्यंत प्रदूषणाची पातळी पूर्वीसारखीच आहे. त्यामुळे कामकाजावर बंदी घालण्यात आली असून लोकांना घरूनच काम करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

त्याच वेळी, दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची वाढती पातळी पाहता, राष्ट्रीय राजधानीत पुढील आदेश येईपर्यंत शुक्रवारपासून शाळा बंद राहतील. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी ही माहिती दिली आहे. शाळा पुन्हा सुरू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले होते. यानंतर दिल्ली सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्था 13 नोव्हेंबरपासून बंद होत्या, मात्र सोमवारपासून सुरू करण्यात आल्या. मात्र, आता त्या पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.