Gujrat High Court (Photo Credit - Wikimedia Commons)

गुजरात: उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आत अचानक मोबाईल फोनची बेल वाजणे न्यायालयाच्या शिष्टाचाराच्या विरोधात मानले जाणार आहे. यासाठी एखाद्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाने दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे. असे नाही की दंड भरल्यानंतर तुम्ही तुमचा मोबाईल घेऊन तुम्ही घरी जाणार आणि कोर्टातील तुमचे काम संपवून येणार. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत मोबाईलही न्यायालयात जमा केला जाणार आहे. हा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujrat High Court) नुकताच जारी केला आहे. वास्तविक, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची वेळ याआधी उच्च न्यायालयात उपस्थित असलेल्या एका वयोवृद्ध व्यक्तीकडून अनवधानाने झालेल्या चुकीमुळे आली आहे. हे वडील बेपत्ता झालेल्या मुलीसंदर्भात हायकोर्टात हेबियस कॉर्पस दाखल करण्यासाठी आले होते. सरन्यायाधीश अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती ए जे शास्त्री यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्याचवेळी कळत-नकळत तिथे उपस्थित असलेल्या वृद्धांच्या जवळच्या मोबाईलची बेल वाजली. उच्च न्यायालयाने वृद्धांचे हे कृत्य अन्यायकारक आणि न्यायालयाच्या शिष्टाचाराच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

सरन्यायाधीशांनी तर असेही म्हटले आहे की, तुम्ही लोक कदाचित उच्च न्यायालयातील नोटीस बोर्डवर लावलेल्या सूचना अजिबात वाचत नाहीत. ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या आत मोबाईलची रिंग वाजणे अयोग्य असल्याचे स्पष्टपणे लिहिले आहे. त्याचवेळी, उच्च न्यायालयाने कोणत्याही मोबाइलची बेल वाजवल्यास थेट दंड, म्हणजेच रोख दंड करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या आत, मोबाइलच्या पहिल्या रिंगसाठी 100 रुपये, दुसरी बेल वाजली. आणि तिसर्‍या बेलवर 500. रोख दंड म्हणून 1000 रुपये म्हणजेच दंड भरावा लागेल. (हे ही वाचा Gujarat CM Visits In Mumbai: गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज मुंबई दोऱ्यावर, सिद्धिविनायक मंदिराला दिली भेट.)

उच्च न्यायालयात पुन्हा असे होऊ नये

अशा कृतीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाने याबाबत तातडीने कठोर पावले उचलण्याचे निर्देशही दिले आहे. त्याच वेळी, गुजरात उच्च न्यायालयाने सांगितले की, रोख दंड भरल्यानंतरही,  मोबाइल मालक त्याच्या इच्छित स्थळी जाण्यास मोकळे होतील असे नाही. संध्याकाळी पाच वाजता, म्हणजे उच्च न्यायालयाचे कामकाज होईपर्यंत, तुम्हाला तुमचा मोबाईल फोन कोर्ट रूममध्येच जमा करावा लागेल. जेणेकरुन किमान न्यायालयाच्या शिष्टाचाराचा भंग होण्यापासून वाचता येईल.