QuickLY
Socially
National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावर ईडी (ED) ची पकड अधिकचं गडद होत चालली आहे. आता अंमलबजावणी संचालनालयाचे पथक या प्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांची चौकशी करत आहे. ईडीने सोमवारी खरगे यांना समन्स बजावले. खर्गे सकाळी 11 च्या सुमारास अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात पोहोचले. तेव्हापासून त्याची चौकशी सुरू आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीवरून नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला होता. काँग्रेस नेत्यांनी यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी अंतर्गत असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड विकत घेतल्याचा आरोप करत त्यांनी 2012 मध्ये न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. (हेही वाचा - Mayawati On Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर मायावतींचा पलटवार, म्हणाल्या- काँग्रेसची अवस्था उदास मांजरासारखी)
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?
नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड अर्थात 'एजेएल' च्या मालकीचे होते ज्याने आणखी दोन वृत्तपत्रे प्रकाशित केली. हिंदीत 'नवजीवन' आणि उर्दूमध्ये 'कौमी आवाज'. स्वातंत्र्यानंतर, 1956 मध्ये, असोसिएटेड जर्नलची स्थापना एक गैर-व्यावसायिक कंपनी म्हणून करण्यात आली आणि कंपनी कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत ती करमुक्तही होती.
दरम्यान, 2008 मध्ये 'एजेएल'ची सर्व प्रकाशने निलंबित करण्यात आली आणि कंपनी 90 कोटींच्या कर्जात बुडाली. त्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाची एक नवीन गैर-व्यावसायिक कंपनी स्थापन केली. ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोदा यांना संचालक करण्यात आले. या नवीन कंपनीतील 76 टक्के शेअर्स सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे आहेत, तर उर्वरित 24 टक्के शेअर्स इतर संचालकांकडे आहेत.
काँग्रेस पक्षानेही या कंपनीला 90 कोटींचे कर्ज दिले. या कंपनीने 'एजेएल' विकत घेतले. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये काँग्रेस नेत्यांवर फसवणूक केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड' ने केवळ 50 लाख रुपयांपैकी 90.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचा उपाय शोधला आहे, जो नियमांच्या विरुद्ध आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, 50 लाख रुपयांमध्ये नवीन कंपनी स्थापन करून, 'AJL'ची 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता स्वत:ची बनवण्याची चाल खेळली गेली.
दिल्लीच्या एका न्यायालयाने या खटल्यातील चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आणि 26 जून 2014 रोजी, न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना समन्स बजावले. ज्यात सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि मोतीलाल व्होरा यांना नवीन कंपनीत संचालक म्हणून नियुक्त केले होते.
