QuickLY
Socially
RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आपल्या आर्थिक द्विमासिक पतधोरण आढाव्यानंतर, संतुलन राखण्याच्या उद्देशाने सलग आठव्यांदा प्रमुख व्याजदरांमध्ये, म्हणजे रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. वाढ आणि महागाई पाहता देशातील रेपो दर केवळ ६.५ टक्के इतकाच राहिला आहे. RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर रेपो दर सध्याच्या दरावर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीने सलग आठव्यांदा व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. यापूर्वी, मध्यवर्ती बँकेने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दर 6.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. बँकांची ईएमआय रेपो दराशी जोडलेली असते. रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल नसल्यामुळे, सध्या तुमच्या बँक कर्जाच्या EMI मध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाहा पोस्ट:
#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says "...The Monetary Policy Committee decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility (MSF) rate and the… pic.twitter.com/MEOT3e3q1L
— ANI (@ANI) June 7, 2024
आरबीआयची एमपीसी बैठक बुधवार, 5 जून 2024 रोजी सुरू झाली. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी तीन दिवस चाललेल्या चलनविषयक धोरण पुनरावलोकन समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर पुन्हा एकदा रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर सध्याच्या दरांवरच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा केली. आरबीआय गव्हर्नर यांनी आधीच सांगितले आहे की, आरबीआय महागाई कमी करण्याचे धोरण सुरू ठेवेल, जेणेकरून आर्थिक वाढ स्थिर राहील. खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर जास्त असल्याने महागाईवर दबाव असल्याचे ते म्हणाले होते.
रेपो दर काय आहे
जर आपण सोप्या शब्दात समजले तर रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने इतर बँकांना दिलेल्या कर्जाचा दर. या शुल्कासह बँक आपल्या ग्राहकांना कर्ज देते. ज्या प्रकारे लोक त्यांच्या गरजांसाठी बँकांकडून पैसे घेतात आणि व्याज देतात. त्याचप्रमाणे सर्व बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात. RBI बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो रेट म्हणतात.
