QuickLY
Socially
देशात न्यायव्यवस्था अपेक्षेप्रमाणे कार्यरत नाही. देशाला विद्यमान न्यायमूर्ती, वकील लाभले असूनही, देशात न्यायमंदिरांची संख्या विपुल असूनही जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. कोर्टात केस उभी राहिली तरी सुनावणीच्या पडणाऱ्या वेगवेगळ्या तारखांमुळे लोकांना कोर्टाचे उंबरे झिजवावे लागतात. याच गोष्टीवर उपाय म्हणून नुकतेच सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या रंजन गोगोई यांनी चक्क न्यायाधीशांच्या सुट्टया रद्द केल्‍या आहेत. यामुळे न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांचा बोजा कमी करता येऊ शकेल असे गोगोई यांचे म्हणणे आहे.
सध्या देशात तीन कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणं प्रलंबित असून ती न्यायव्यवस्थेत अडथळा ठरत आहेत. यामुळेच न्याय मिळवण्यासाठी रांगेत उभ्या लोकांना प्रमाणापेक्षा जास्त वेळ वाट पाहावी लागत आहे. यासाठीच न्यायाधीशांनी ‘नो लीव्ह’ फॉर्म्यूला सुरु केला आहे.
3 ऑक्टोबर रोजी गोगोई भारताचे 46 वे सरन्यायाधीश म्हणून रुजू झाले. यावेळी त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान होते ते आशा प्रलंबित खटल्यांचा लवकरात लवकर निकाल लावणे. ते याबाबत काही ठोसे पावले उचलणार असल्याचे संकेत त्यांनी त्याच वेळी दिले होते. म्हणूनच आठवड्याभरातच त्यांनी प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. त्यातूनच आता कामकाजांच्या दिवशी न्यायाधीशांना सुट्टी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुट्ट्यांच्या बाबतील न्यायाधीशांनी मांडलेले काही मुद्दे
> आपत्कालीन परिस्थिती वगळता उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश तसेच कनिष्ठ न्यायालयातील कोणत्याही न्यायालयीन अधिकाऱ्याला सुट्टी घेता येणार नाही यावर भर देण्यात येईल.
> न्यायाधीशांनी कामकाजाच्या दिवशी कोणत्याही सेमिनार किंवा कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, त्यामुळे दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीवर त्याचा परिणाम होतो.
> कामकाजाच्या दिवशी न्यायाधीशांना एलटीसी घेता येणार नाही
> जर कुणाला सुट्टी हवी असेल तर त्यांना मुख्य न्यायाधीश आणि सहकारी न्यायाधीशांशी संवाद साधावा लागेल.
तसेच जे कोर्टाच्या कामकाजाच्या बाबतील नियमित नाहीत किंवा कामचुकारपणा करतात अशा न्यायमूर्तींना खटल्यांवरून हटवण्याचे आदेश गोगोई यांनी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना दिले आहेत.
