देशाच्या इतिहासात प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (United Nations Security Council) सागरी सुरक्षेच्या विशेष बैठकीचे अध्यक्षपद (Presidency) भूषवणार आहेत. या महिन्यात सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर भारताकडून (India) हा पहिला विशेष कार्यक्रम असेल. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने ही माहिती दिली. 9 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेच्या अजेंड्याचा भाग म्हणून समुद्री सुरक्षा वाढवणे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी या विषयावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या उच्च स्तरीय आभासी खुल्या चर्चेचे अध्यक्ष होतील. इतर दोन फोकस क्षेत्रांवर, परराष्ट्र मंत्री थेट सहभागासह बैठकांचे अध्यक्ष असतील. अशी माहिती त्यांनी दिली.
यावर्षी ऑगस्ट महिन्यासाठी भारत संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष आहे. भारतानेही 1 ऑगस्टपासून ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. तसेच सध्या भारत सुरक्षा परिषदेचा दोन वर्षांसाठी कायम नसलेला सदस्य आहे. परिषदेचे फक्त 5 स्थायी सदस्य आहेत. जे अमेरिका, चीन, ब्रिटन, रशिया आणि फ्रान्स आहेत. याशिवाय दर दोन वर्षांनी 10 अस्थायी सदस्य निवडले जातात. परंतु त्यांच्याकडे कायम सदस्यांप्रमाणे व्हेटोचे अधिकार नसतात. व्हेटो पॉवर ही शक्ती आहे जी परिषदेची दिशा ठरवते. सुरक्षा परिषद स्थापन झाल्यावर या देशांचे सदस्यत्व दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या शक्तीचे संतुलन दर्शवते.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद दर महिन्याला बदलते. हे इंग्रजीच्या वर्णक्रमानुसार केले जाते. यामुळे भारताची पाळी आली आहे. यापूर्वी फ्रान्स सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष होते. भारत या वर्षी 1 जानेवारी 2021 रोजी सुरक्षा परिषदेचा एक अस्थायी सदस्य झाला. भारताचे सदस्यत्व 31 डिसेंबर 2022 रोजी संपेल. या संपूर्ण कार्यकाळात भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद दोनदा मिळणार आहे. तसेच भारत बऱ्याच काळापासून सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी जागेवर दावा करत आहे. भारताशिवाय जगातील इतर सर्व देश संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणेसह सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी करत आहेत.
सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्रांची सर्वात शक्तिशाली संस्था आहे. ज्याचे मुख्यालय आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेच्या देखरेखीसाठी जबाबदार आहे. त्याच्या अधिकारांमध्ये शांतता राखण्याच्या कार्यात योगदान देणे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लागू करणे आणि सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांद्वारे लष्करी कारवाई करणे समाविष्ट आहे. ही अशी संस्था किंवा संस्था आहे. ज्यांना सदस्य देशांवर बंधनकारक ठराव जारी करण्याचा अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टर अंतर्गत सर्व सदस्य देश सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयांचे पालन करण्यास बांधील आहेत.