कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांसाठी केंद्र सरकारने (Central Government) मोठी घोषणा केली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी अनाथ मुलांसाठी पीएम केअर फंडमधून (PM Care Fund) अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. कोरोनामुळे अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन (PM CARES for Children) योजनेंतर्गत अशा मुलांना मदत केली जाणार आहे. त्यानुसार, अनाथ मुलांना निशुल्क शिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच त्यांना आरोग्य विमा देखील काढला जाणार. याचबरोबर अनाथ मुलांना 18 वर्षांचे झाल्यानंतर मासिक भत्ता दिला जाणार आणि 23 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पीएम केअर फंडकडून 10 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
पीएमओने म्हटले आहे की ज्या मुलांनी कोरोनमुळे आई-वडिलांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांना 18 वर्षांच्या कालावधीसाठी पाच लाखांचा मोफत आरोग्य विमा देखील मिळेल. यासह, अशा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळण्यासाठी मदत दिली जाईल आणि त्याचे व्याज पीएम केअर फंडाद्वारे वहन केले जाईल. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ही मुले भारताचे भविष्य आहे. आम्ही त्यांचे संरक्षण आणि मदत करण्यासाठी सर्व काही करू. या मुलांची काळजी घेणे आणि उज्ज्वल भविष्याची आशा करणे, हे समाजातील नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. हे देखील वाचा- ABP-C Voter Modi 2.0 Report Card: कशी होती मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मची 2 वर्षे? जाणून घ्या सरकारचे सर्वात मोठे यश व अपयश
ट्वीट-
Prime Minister announced that all children who have lost both parents or guardian due to #COVID19 will be supported under ‘PM-CARES for Children’ scheme. Such children to get a monthly stipend once they turn 18 and a fund of Rs 10 lakh when they turn 23 from PM CARES: PMO
— ANI (@ANI) May 29, 2021
गृहमंत्री अमित शहा यांनी या योजनेचे कौतुक केले आहे. तसेच कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या मुलांची काळजी घेण्यासाठी मोदी सरकारने अत्यंत संवेदनशील आणि कल्याणकारी निर्णय घेतल्याचे त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून म्हंटले आहे.
कोरोना काळामध्ये देशातील अनेक नागरिकांचा कोरोनाची लागण झाल्याने मृत्यू झाला आहे. एवढेच नव्हेतर, कोरोनाने एकाच कुटुंबियातील अनेकांचा जीव घेतला आहे. ज्यात पती आणि पत्नी दोघांचाही समावेश आहे. यामुळे देशात असंख्य मुले अनाथ झाली आहेत. ज्या मुलांचे दोन्ही पालक कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत, अशा मुलांच्या भरण-पोषणाची आणि त्यांच्या भवितव्याची मोठी समस्या निर्माण झाली होती. परंतु, केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठा आधार मिळाला आहे.