PM Narendra Modi (Photo Credits: ANI)

मोदी सरकारच्या (Modi Government) दुसऱ्या कार्यकाळाला 2 वर्ष पूर्ण झाल्याने, सी-व्होटरच्या तर्फे एबीपी न्यूझसाठी सर्वेक्षण (ABP-C Voter Modi 2.0 Report Card) केले गेले. यामध्ये गेल्या 2 वर्षांत मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत लोकांकडे विचारणा केली गेली. यावेळी लोकांना विचारण्यात आले की, मोदी सरकारची सर्वात मोठी कामगिरी कोणती? या प्रश्नावर 54 टक्के शहरी आणि 45 टक्के ग्रामीण लोक म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटविणे ही सर्वात मोठी गोष्ट मोदी सरकारने केली आहे. तर 20 टक्के शहरी आणि 25 टक्के ग्रामीण लोकांनी ‘राम मंदिर’ हे उत्तर दिले.

यासह, शहरीतील 6 टक्के आणि ग्रामीण भागातील 6 टक्के लोकांनी 'तिहेरी तलाक' ही मोठी कामगिरी असल्याचे म्हटले आहे. सीएएला 5 टक्के शहरी आणि 6 टक्के ग्रामीण लोकांनी मोठी कामगिरी म्हणून सांगितले. दोन वर्षांत जम्मू कश्मीरची स्थिती सुधारली का? हा प्रश्न विचारला असत, 67 टक्के शहरी आणि 56 टक्के ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ‘हो’ असे उत्तर दिले. 17 टक्के शहरी आणि 21 टक्के ग्रामीण नागरिकांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले,

मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील सर्वात मोठे अपयश काय आहे? असे विचारले असता, 44 टक्के शहरी लोकांनी आणि 40 टक्के ग्रामीण लोकांनी, कोरोना विषाणू स्थिती हाताळणे हे सर्वात मोठे अपयश असल्याचे सांगितले. 23 टक्के लोकांनी कृषी कायदे, 8.8 टक्के लोकांनी सीएए आंदोलनादरम्यान घडलेला हिंसाचार तर 8.9 टक्के लोकांनी चीनसोबत असलेला सीमा विवाद असे उत्तर दिले.

लॉकडाऊनच्या दरम्यान सरकारची मदत लोकांपर्यंत पोहोचली का? हा प्रश्न विचारला असता 38 टक्के लोकांनी ‘हो’ व 52 टक्के लोकांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले. देशात महामारीच्या दुसर्‍या लाटेवेळी पंतप्रधानांनी मतदान मोहिमेमध्ये भाग घेणे आणि निवडणूक सभांना संबोधित करणे योग्य वाटले का? असे विचारले असता 31 टक्के लोकांनी ‘हो’ व 60 टक्के लोकांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले.

तुम्हाला वाटते का राहुल गांधी देशाचे पंतप्रधान असते तर त्यांनी कोरोना संकट अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळले असते? किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उत्तम पद्धतीने हाताळत आहेत? असे विचारले असता, 22 टक्के लोकांनी राहुल गांधींना पसंती दिली तर 63 लोकांनी लोकांनी नरेंद्र मोदी यांना पसंती दिली. 5 राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलायला हव्या होत्या का? असे विचारले असता 61 टक्के लोकांनी ‘हो’ व 28 टक्के लोकांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले. (हेही वाचा: Remdesivir चा केंद्रीय पुरवठा थांबवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय; उत्पादनात दहा पटीने वाढ)

डिझेल आणि पेट्रोलच्या किंमती वाढल्याबाबत आपण कोणाला जबाबदार धरता? असे विचारले असता, 47 टक्के लोकांनी ‘केंद्र सरकार’, 21 टक्के लोकांनी ‘राज्य सरकार’ व 18 टक्के लोकांनी ‘तेल कंपन्या’ असे उत्तर दिले.