महाराष्ट्राचे राजकारण तापले; शिवसेनेच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

राष्ट्रवादी काँग्रेसला (NCP) सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिल्यानंतर मुदत संपण्याआधीच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट  (Presidents Rule)  लागू केली. तसेच राज्यात सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपालांनी वेळ वाढवून न दिल्याने नाराज झालेल्या शिवसेनेने  (ShivSena) राज्यपालांच्या विरोधात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार पक्षाच्यावतीने कपिल सिब्बल हे न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्राचे राजकारण पेटताना दिसत आहे. यातच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर यात आणखी भर पडली आहे. भाजपाने सत्तास्थापनेसाठी असमर्थता दर्शवली त्यानंतर राज्यपालांनी दुसरा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला निमंत्रण दिले होते. मात्र, त्यांना हा दावा सिद्ध करता आला नाही. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रवादीला निमंत्रण दिले. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला रात्री ८.३० वाजेपर्यंत सत्ता स्थापनेचा दावा सिद्ध करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत संपण्याआधीच राज्यात राज्यपालांच्या शिफारशीने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. यावर शिवसेना पक्षाने नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवसेनेला जी वेळ देण्यात आली होती, त्या वेळेत पक्षाला दावा सिद्ध करता आला नाही. मात्र, राज्यपालांनी खूपच कमी वेळ दिल्यामुळे पक्षाला दावा सिद्ध करण्यास असमर्थ ठरले. असे शिवसेनेने म्हटले आहे. याच संदर्भात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे देखील वाचा-नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्या दबावामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू- दिग्विजय सिंह

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीला कौल मिळाला होता. मात्र, मुख्यमंत्रीपदावरुन दोन्ही पक्षात वाद सुरु झाला आहे. दरम्यान, अडीच वर्षे भाजपचा तर, उर्वरीत वर्षे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणार, अशी दोन्ही पक्षात बोलणी झाली होती, असे शिवसेना पक्षाकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. मात्र, शिवसेनेला असा कोणताही शब्द दिला नसल्याचे भाजपने स्पष्ट केले. यानंतरच राज्यात सत्ता संघर्ष सुरु झाला.