QuickLY
Socially
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह (Eknath Shinde) 16 बंडखोर आमदारांची आमदारकीचा फैसला आज होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीवर शिंदे सरकारचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. शिवसेनेतून बंड करणाऱ्या, 16 आमदारांना अपात्र करा असं पत्र शिवसेनेच्या वतीनं विधानसभा उपाध्यक्षांना देण्यात आलं होतं. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांनी एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांना नोटीस बजावत 48 तासात नोटीसीचे उत्तर देण्यास सांगितले होते. पण या नोटिशीला उत्तर न देता या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज संबंधीत याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या येणाऱ्या या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष आहे.
या 16 बंडखोरांच्या आमदारकीवर गदा आली तरी शिंदे सरकारला मात्र तितकासा धोका नाही. कारण जर निर्णय उध्दव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) बाजूने आला तरी सद्य स्थितीत सरकारला कोणताही धोका नाही. म्हणजेच या 16 आमदारांना अपात्र ठरवलं तरीही शिंदे सरकारकडे सध्या 164 इतकं बहुमत असून त्यापैकी 16 आमदार जरी अपात्र ठरले तरी ही संख्या 148 इतकी होईल. विधानसभेतील बहुमत हे 144 इतकं आहे म्हणजे शिंदे सरकारकडे बहुमतापेक्षा 4 मत अधिक आहेत म्हणून शिंदे सरकार सुरक्षित आहे. (हे ही वाचा:-Sharad Pawar: औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नांमातरावरुन शरद पवार नाराज, शिंदे सरकारवरही टीकास्त्र)
या बंडखोर 16 आमदारांच्या यादीत खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा ही समावेश आहे. जर एखाद्या वेळी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी अपात्र ठरवली तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला कोणताही धोका नाही. मुख्यमंत्री होण्यासाठी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असणं किंवा आमदार असणं आवश्यक नाही. पण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये दोन्हीपैकी एका सभागृहात निवडून येणं गरजेचं आहे असा नियम आहे. त्यामुळे जरी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी गेली तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला कोणताही धोका नाही. ते पुढच्या सहा महिन्यामध्ये निवडून यावं लागेल. माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी देखील मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा ते कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य किंवा आमदार नव्हते.
