Anish Gawande | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

अनिश गावंडे या 27 वर्षीय LGBTQ+ हक्क कार्यकर्त्याची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार (NCPSS) चे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. गावंडे यांची नियुक्ती हा भारतीय राजकारणातील एक ऐतिहासिक क्षण आहे. याचे कारण म्हणजे ते भारतातील राजकीय पक्षात इतके महत्त्वाचे पद भूषवणारे पहिले समलिंगी व्यक्ती (India's First Gay National Spokesperson) ठरले आहेत. भारतातील समलिंगी, ट्रान्सजेंडर्स समूहाला आजही वेगळ्या दृष्टीने पाहिले जाते. हा समाज समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शरद पवार यांच्या पक्षाने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.

आजोबांच्या प्रभावातून राजकारणात प्रवेश

प्रभादेवी, मुंबई येथे वाढलेले, अनिश गावंडे यांना त्यांचे आजोबा, टी. के. टोपे यांच्या वारशाने प्रेरणा मिळाली. ज्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमवेत भारताच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. टोपे यांच्या प्रभावामुळे गावंडे यांनी कोलंबिया विद्यापीठ आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी बौद्धिक इतिहास आणि सार्वजनिक धोरण या विषयात निष्णात आहेत. (हेही वाचा, Mahavikas Aghadi Seat Sharing Formula: महाविकास आघाडीत सर्वेक्षणानंतर होणार जागावाटप; 20 ऑगस्टपासून विधानसभा निवडणूक प्रचाराला सुरुवात)

COVID काळात Youth Feed India द्वारे महत्वपूर्ण काम

अनिश गावंडे यांचा राजकारणातील प्रवास अनपेक्षित होता. सुरुवातीला राजकारण हा योग्य मार्ग आहे की नाही याची त्यांना खात्री नव्हती. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी मुंबई, महाराष्ट्र आणि भारताला परतावा म्हणून काही देण्याच्या इच्छेने राजकारणातील प्रवेश करण्याचा निर्णय स्वीकारला. LGBTQ+ अधिकारांचे वकील म्हणून त्यांनी मोलाचे कार्य केले आहे. खास करुन पिंक लिस्ट इंडियाची स्थापना, LGBTQ+ अधिकारांचे समर्थन करणाऱ्या राजकारण्यांचा डेटाबेस आणि Youth Feed India द्वारे COVID-19 मदत प्रयत्नांचे आयोजन यांसारख्या कार्यातून ते प्रकाश झोतात आले. राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून त्यांची नुकतीच नियुक्ती झाली. परिणामी त्यांच्या कार्यावर एकप्रकारे शिकामार्तोबच जाले. (हेही वाचा, Supriya Sule Phone And WhatsApp Hacked: सुप्रिया सुळे यांचा फोन आणि व्हॉट्सअ‍ॅप हॅक; सोशल मीडियावर दिली माहिती)

NCPSS पक्षात राष्ट्रीय पातळीवर व्याप्त भूमिका

राष्ट्रीय प्रवक्ता म्हणून गावंडे यांच्याकडे पक्षाची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. ज्यामध्ये प्रसारमाध्यमांच्या विविध प्लॅटफॉर्मवर राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणे, पक्षासाठी जाहीरनामा आणि निवडणूक रणनीती तयार करणे, यांसह प्रमुख मुद्द्यांवर शीर्ष नेतृत्वाची मते सामायिक करणे यांसारख्या कामाचा समावेश आहे. गावंडे यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, त्यांचा हा प्रवास प्रवाहाबाहेरील अनेक तरुणांना त्यांच्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रेरीत कलेल. त्यांचा निर्णय हेच दर्शवितो की, खुलेपणाने समलिंगी असणे आणि राजकारणात सहभागी होणे शक्य आहे.

एक्स पोस्ट

गावंडे सांगतात, त्यांचा या पदापर्यंतचा प्रवास आव्हानांशिवाय काहीच कमी नव्हता. या संघर्षातील पुढची वाटचाल करण्यासाठी कोलंबिया विद्यापीठातील महाविद्यालयीन समुपदेशकाची मदत घेत असताना प्रदीर्घ काळ ते एकटेच राहिले. तथापि, पॅरिसमधील भारतीय दूतावासात परिवर्तनशील इंटर्नशिप दरम्यान त्यांनी आपण समलिंगी असल्याची ओळख जाहीर केली. ज्याला त्यांच्या कुटुंबाकडूनच पहिला प्रतिसाद मिळाला. गावंडे यांची LGBTQ+ हक्कांबद्दलची आवड त्यांच्या अनुभवांमध्ये आणि शिक्षणात खोलवर रुजलेली आहे. विद्यापीठीय शिक्षणातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी सेनेगाली भाषिक राजकारण आणि भारतातील LGBTQ+ समुदायासमोरील आव्हाने यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. 2018 मध्ये त्यांनी पिंक लिस्ट इंडियाच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट दस्तऐवजीकरण करणे आणि त्यांच्या अधिकारांबद्दल बोलणाऱ्या भारतीय राजकारण्यांची वाढती संख्या वाढविणे हा आहे.

अनिश गावंडे भारतातील ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी "Horizontal Reservation" च्या अंमलबजावणीचे समर्थन करतात. ज्याचे ते "सामान्य ज्ञान आरक्षण" म्हणून वर्णन करतात. लिंग, जात, वर्ग किंवा लैंगिकता याची पर्वा न करता सर्व उपेक्षित समुदायांना संरक्षण देणारा सर्वसमावेशक भेदभाव विरोधी कायदा भारताला हवा आहे असे त्यांचे मत आहे. गावंडे त्यांच्या नवीन भूमिकेत पाऊल ठेवत असताना, त्यांनी प्रवाहाबाहेरील लोकांच्या स्पष्ट संरक्षणाची गरज असल्याची भूमिका ठाम ठेवली आहे. भारतीय समाज आणि राजकारणात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याची त्यांना आशा आहे. अनिश गावंडे यांची नियुक्ती हा भारतातील LGBTQ+ अधिकारांच्या लढ्यात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो राजकीय परिदृश्यात अधिक समावेशक प्रतिनिधित्वाकडे वळण्याचा संकेत आहे.