आता 'या' बँकेचे ग्राहक 5000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढू शकणार नाहीत; RBI ने घातली बंदी
File image of Reserve Bank of India (RBI) | (Photo Credits: PTI)

ढासळत्या आर्थिक स्थितीमुळे (Financial Condition) आता आणखी एक बँक आरबीआय (RBI) च्या कारवाईत आली आहे. बिघडत चाललेली परिस्थिती सुधारण्यासाठी सेंट्रल बँकेने बेंगळुरू येथील शुश्रुती सौहार्द सहकारी बँक (Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita) नियामितावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. आता या बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून 5 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही.

गुरुवारी एका निवेदनात आरबीआयने शुश्रुती सौहर्दा सहकारी बँक नियामितावर अनेक निर्बंध लादण्याच्या सूचना जारी केल्या. बँकेच्या ग्राहकांच्या पैसे काढण्याव्यतिरिक्त, सेंट्रल बँकेने कोणतेही कर्ज देण्यावर किंवा नूतनीकरणावर बंदी घातली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले की, 07 एप्रिल 2022 रोजी व्यवसाय संपताच हे सर्व निर्बंध लागू झाले आहेत. बँकेने सांगितले की, हे निर्देश 07 एप्रिलपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू होतील. सहा महिन्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल. (हेही वाचा - Card-Less Cash Withdrawal: आता कार्डशिवाय कोणत्याही ATM मधून काढता येणार पैसे; RBI गव्हर्नरने केली मोठी घोषणा)

रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनानुसार, शुश्रुती सौहार्द सहकारी बँक नियामिता आता सेंट्रल बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज नूतनीकरण करू शकणार नाही किंवा कोणतेही नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही. याशिवाय, कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी, निधी उभारणे, नव्या ठेवी स्वीकारणे, कोणतेही पेमेंट करणे किंवा देय देण्यास संमती देणे, कोणत्याही मालमत्तेची विक्री किंवा इतर व्यवस्थेद्वारे विक्री करण्यापूर्वी RBI ची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल.

मध्यवर्ती बँकेने निवेदनात असेही म्हटले आहे की, शुश्रुती सौहर्दा सहकारी बँक नियमीत बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या ठेवी असलेले ग्राहक 5000 रुपयांपेक्षा जास्त काढू शकणार नाहीत. आरबीआयच्या निर्देशांनुसार, 5000 रुपयांपर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, या निर्देशांचा अर्थ शुश्रुती सौहार्द सहकारी बँक नियमीताचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे, असा घेऊ नये, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. शुश्रुती सौहार्द सहकारी बँक नियामिता निर्बंधांसह बँकिंग व्यवसायात राहील आणि आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर निर्बंध शिथिल केले जातील.