Nirmala Sitharaman (फोटो सौजन्य - ट्विटर)

New Income Tax Bill 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी गुरुवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक (New Income Tax Bill 2025) सादर केले. नवीन आयकर विधेयकाला गेल्या आठवड्यात 7 फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. आज लोकसभेत सादर झाल्यानंतर, नवीन आयकर विधेयक पुढील चर्चेसाठी संसदीय वित्त स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल. या विधेयकावर संसदीय समिती आपल्या शिफारसी देईल, त्यानंतर ते पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाकडे पाठवले जाईल.

नवीन आयकर विधेयकामुळे कर प्रणालीत सुधारणा -

संसदीय समितीच्या शिफारशींनंतर, त्याला पुन्हा मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असेल. मंजुरीनंतर हे विधेयक पुन्हा संसदेत सादर केले जाईल. नवीन आयकर विधेयक 2025 हे भारताच्या कर प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. नवीन आयकर विधेयकाचे उद्दिष्ट विद्यमान कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे आणि ती सोपी, अधिक सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक बनवणे आहे. (हेही वाचा -Income Tax Clearance Certificate: परदेशात जाण्यासाठी इन्कम टॅक्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेट अनिवार्य नाही; सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रीयांनंतर सरकारचे स्पष्टीकरण)

सध्या, भारतातील ही प्रणाली 1961 च्या आयकर कायदा आणि नियमांनुसार कार्यरत आहे. नवीन आयकर विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, ते आयकर कायदा, 2025 होईल आणि आयकर कायदा, 1961 ची जागा घेईल. नवीन नियमांनुसार आयकर विभागांमध्ये बदल होतील. यासोबतच, नवीन विधेयकात कर निर्धारण वर्ष रद्द करून कर वर्ष सुरू करण्याची तरतूद आहे. कर वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होईल आणि पुढील वर्षी 31 मार्चपर्यंत चालेल. (वाचा -Zero-Income Tax Slab: खुशखबर! 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त; Union Budget 2025 मध्ये केंद्र सरकारची मोठी घोषणा)

'या' दिवसापासून लागू होईल नवीन आयकर कायदा -

प्रस्तावित विधेयकात करदात्यांच्या सोयीसाठी सोपी भाषा समाविष्ट केली आहे. तसेच कर नियम आणि त्यातील कलम सोपे करण्याच्या प्रयत्नात विभागांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. नवीन विधेयकात कोणत्याही नवीन कराचा उल्लेख नाही. नवीन 622 पानांच्या विधेयकात 536 कलमे आहेत. तर, सध्याच्या 64 वर्षे जुन्या आयकर कायद्यात 823 पाने आहेत.

दरम्यान, नवीन आयकर विधेयक, 2025 मंजूर झाल्यानंतर ते आयकर कायदा, 2025 मध्ये रूपांतरित होईल. त्यानंतर विद्यमान आयकर कायदा, 1961 रद्द केला जाईल आणि आयकर कायदा, 2025 1 एप्रिल 2026 पासून लागू केला जाईल.