Income Tax Clearance Certificate: परदेशात जाण्यासाठी इन्कम टॅक्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेट अनिवार्य नाही; सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रीयांनंतर सरकारचे स्पष्टीकरण
परदेशात जाण्यासाठी कर मंजुरी प्रमाणपत्रे घेणे अनिवार्य करण्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावावर सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रीया उमटल्यानंतर सरकारने त्यावर आता स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रस्तावित दुरुस्ती सर्वांसाठी नाही आणि केवळ आर्थिक अनियमिततेचा आरोप असलेल्या किंवा मोठ्या कर थकबाकी असलेल्यांनाच अशी मंजुरी आवश्यक असल्याचे सकराकने म्हटले आहे.
Income Tax Clearance Certificate: परदेशात जाण्यासाठी इन्कम टॅक्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेट अनिवार्य करण्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावावर शासनाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. प्रस्तावित दुरुस्ती सर्वांसाठी नाही आणि केवळ आर्थिक अनियमिततेचे आरोप किंवा कर थकबाकी असलेल्यांवर असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सोशल मीडियावर संतापजणक प्रतिक्रीयांनंतर, सरकारने रविवारी स्पष्ट केले की प्रस्तावित दुरुस्ती सर्वांसाठी नाही आणि केवळ आर्थिक अनियमिततेचे आरोप असलेल्यांसाठी आहे.
वित्त मंत्रालयाने, वित्त विधेयक, 2024 मध्ये, ब्लॅकमनी अॅक्ट, 2015 चा संदर्भ कायद्याच्या सूचीमध्ये जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीने कर मंजुरी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी त्यासाठी परिपूर्ण असले पाहिजे. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "प्रस्तावित दुरुस्तीसाठी सर्व रहिवाशांना कर मंजुरी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक नाही."
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 230 नुसार, प्रत्येक व्यक्तीला कर मंजुरी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक नाही. केवळ काही विशिष्ट व्यक्तींच्या बाबतीत, ज्यांच्या बाबतीत कर मंजुरी प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे अशा परिस्थितीत, असे प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक असेल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, प्राप्तिकर विभागाने 2004 च्या अधिसूचनेद्वारे निर्दिष्ट केले आहे की कर मंजुरी प्रमाणपत्र केवळ काही विशिष्ट परिस्थितींमध्येच भारतात राहणाऱ्या व्यक्तींना प्राप्त करणे आवश्यक असू शकते.
यामध्ये - जिथे व्यक्ती गंभीर आर्थिक अनियमिततेमध्ये गुंतलेली आहे आणि आयकर कायदा किंवा संपत्ती-कर कायद्यांतर्गत प्रकरणांच्या तपासात तिची उपस्थिती आवश्यक आहे. त्याच्या विरोधात कराची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे, किंवा व्यक्तीकडे 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष कर थकबाकी आहे, ज्यावर कोणत्याही प्राधिकरणाने स्थगिती दिलेली नाही. दिल्ली सरकार जुनी वाहने रद्द करण्यासाठी कर सवलत देणार आहे, प्रस्ताव एलजीकडे पाठवला आहे.
आयकर विभागाने सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला त्याची कारणे नोंदवल्यानंतर आणि मुख्य आयकर आयुक्त किंवा आयकर मुख्य आयुक्त यांच्याकडून मंजुरी घेतल्यानंतरच कर मंजुरी प्रमाणपत्र मिळविण्यास सांगितले जाऊ शकते.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 28, 2024 05:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
