Supriya Sule | (Photo Credits: ANI)

देशात कामाच्या बाबतील, पगाराच्या बाबतीत स्त्री-पुरुष समानतेबाबत नेहमीच चर्चा होते. आजकाल हे चित्र थोडेफार बदलताना दिसत आहे. राजकारणातही महिलांची सक्रियता (Representation of Women in Parliament) वाढत आहे. सध्या अनेक महिला आहेत ज्यांनी राजकारणातही स्वत:ला सिद्ध केले आहे. मात्र, राजकारणातील महिलांची सक्रियता अजूनही पुरुषांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. नुकतेच कायदा मंत्रालयाने एक आकडेवारी जारी केली आहे, या आकडेवारीत कोणत्या राज्यात किती महिला खासदार किंवा आमदार आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

देशाच्या संसदेत आणि बहुतेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग 15% पेक्षा कमी आहे. एवढेच नाही तर देशात अशी 19 राज्ये आहेत जिथे विधानसभेत 10 % पेक्षा कमी महिला आमदार आहेत. कायदा मंत्रालयाच्या मते, उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या राजकारणात महिलांची भूमिका अधिक आहे. आकडेवारीनुसार, बिहारमध्ये राजकारणात महिलांचा सहभाग 10.70% आहे. तर, उत्तर प्रदेशमध्ये 11.66% आहे. या बाबतीत छत्तीसगड आघाडीवर आहे. येथे 14.44 टक्के महिला राजकारणात आहेत.

हरियाणामध्ये 10%, झारखंडमध्ये 12.35%, पंजाबमध्ये 11.11%, राजस्थानमध्ये 12%, उत्तराखंडमध्ये 11.43%. बंगालमध्ये हा आकडा 13.70% आणि दिल्लीत 11.43% आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे केरळ, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या विकसित राज्यांमध्ये राजकारणात महिलांचा सहभाग 10% पेक्षा कमी आहे. ज्या राज्यांमध्ये महिलांचा राजकीय सहभाग 10% पेक्षा कमी आहे त्यात आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि तेलंगणा यांचा समावेश होतो. (हेही वाचा: पुरुषांच्या तुलनेत सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे आणि पायी चालत कामावर जाणाऱ्या स्त्रियांची संख्या अधिक, WB च्या अहवालातून महत्वपूर्ण माहिती जारी)

या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 10% पेक्षा कमी महिला आमदार आहेत. नुकतेच गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आले आहेत. गुजरातमध्ये महिलांचे प्रमाण 8.2 % आहे. हिमाचल प्रदेशात एकच महिला आमदार आहे. लोकसभेतील महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण 14.4 टक्के आहे. तर, राज्यसभेत 14.05% आहे. देशभरातील विधानसभांमधील राजकारणातील महिलांच्या सहभागाची सरासरी ठेवली तर ती 8% च्या आसपास राहते.