पगाराबाबत माहिती देण्यासाठी होणार WhatsApp चा उपयोग? केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; नवीन Labour Code च्या नियमांमध्ये केले बदल

याधीच्या सरकारच्या आदेशात म्हटले होते की, ‘कामगारांना पगारासह सर्व देय रक्कम इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल मोडद्वारे कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करावी. कामगारांना देण्यात आलेल्या देयकाची माहिती त्यांना एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे किंवा सोशल मीडिया कम्युनिकेशनद्वारे, व्हॉट्सअ‍ॅपवर किंवा स्लिप देऊन पाठविली जाईल

पगाराबाबत माहिती देण्यासाठी होणार WhatsApp चा उपयोग? केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; नवीन Labour Code च्या नियमांमध्ये केले बदल
WhatsApp Logo (Photo Credits: Pexels)

पगाराची माहिती (Salary Communication) व्हॉट्सअ‍ॅपवर (WhatsApp) उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारला जर हवे असते तर दरमहा तुम्हाला तुमच्या पगाराचा मेसेज ‘एसएमएस’सोबतच  व्हॉट्सअ‍ॅपवरही मिळाला असता, मात्र आता तसे होणार नाही. कामगार व रोजगार मंत्रालयाने (Ministry of Labour and Employment) ही योजना पुढे ढकलली आहे. सरकारने नवीन कामगार संहितामध्ये (New Labour Code) याची व्यवस्था केली होती, ज्याद्वारे कर्मचार्‍यांना वेतनांबाबत माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपवर मिळणार होती. आता सरकार व्हॉट्सअॅपसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर पगाराबाबत कम्युनिकेशन करण्यास परवानगी देणार नाही.

कामगार व रोजगार मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्र यांनी आपल्या अहवालात ही माहिती दिल्याचे वृत्त MINT ने दिले आहे. यामध्ये सांगितले गेले आहे की सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सअॅप वेज कम्युनिकेशनच्या मसुद्यातून काढून टाकले जातील. नवीन कामगार संहिता यावर्षी एप्रिलपासून लागू होणार आहे. अपूर्व चंद्र यांनी मिंटला सांगितले, 'आम्ही याबाबत नक्कीच सुधारणा करू. आम्हाला आमच्या कर्मचार्‍यांच्या गोपनीयतेबद्दल चिंता आहेव त्यामुळेच सोशल मिडियाद्वारे पगाराबाबत माहिती शेअर केली जाणार नाही. लवकरच हा मसुदा अंतिम होईल आणि त्यामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपसहइतर सोशल मीडियाची तरतूद नसेल, हे आपणास दिसून येईल.’

पगाराबाबतच्या संभाषणासाठी सोशल मीडियाचा वापर केल्याने कर्मचारी-मालकांच्या गोपनीयतेच्या कराराशी तडजोड होणार नाही, परंतु यामुळे आर्थिक प्रोफाइलिंग, बँक तपशीलांवर पाळत ठेवली जाणे आणि डेटा चोरी अशा गोष्टी घडू शकतात. डेटा प्रायव्हसीच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलले गेले आहे. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे कामगारांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा तपशिलांमध्ये सहज एक्सेस मिळू शकेल अशी चिंताही व्यक्त केली गेली आहे. (हेही वाचा: भारतीय रेल्वे ने आणला नवा AC 3 Tier Economy Class Coach; पहा जगातला सर्वात स्वस्त, आरामदायी कोच आहे कसा?)

याधीच्या सरकारच्या आदेशात म्हटले होते की, ‘कामगारांना पगारासह सर्व देय रक्कम इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल मोडद्वारे कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करावी. कामगारांना देण्यात आलेल्या देयकाची माहिती त्यांना एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे किंवा सोशल मीडिया कम्युनिकेशनद्वारे, व्हॉट्सअ‍ॅपवर किंवा स्लिप देऊन पाठविली जाईल.‘ आता यातून सोशल मीडिया व व्हॉट्सअ‍ॅप या गोष्टी काढून टाकण्यात येणार आहेत.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 11, 2021 06:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).