UPSC | Representational Image (Photo Credits: PTI)

भारताच्या प्रशासकीय सेवांमध्ये रूजू होण्यासाठी UPSC च्या परीक्षा देणं गरजेचे आहे. प्री एक्झाम, मेन्स आणि मुलाखत अशा तीन टप्प्यांमधून गेल्यानंतर प्रशासकीय सेवेमध्ये रूजू होण्याचं स्वप्न पूर्ण होतं. पण या परीक्षा काही सोप्या नसतात. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी या परीक्षा देतात पण प्रत्यक्षात केवळ हजार जागांची भरती केली जाते. परिणामी कित्येकांच्या नशिबी केवळ निराशा येते. पण लवकरच UPSC च्या इंटरव्यू पर्यंत पोहचलेल्या पण काही गुणांनी संधी हुकलेल्या विद्यार्थ्यांना मंत्रालयात इतर सरकारी विभागात नोकरीची संधी खुली होण्याची शक्यता आहे.

न्यू इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार ओडिसा येथे आयोजित राज्य सेवा आयोगाच्या 23 व्या संमेलनामध्ये यूपीएससीचे अध्यक्ष अरविंद सक्सेना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार आणि मंत्रालय एका पर्यायचा विचार आहे. यामध्ये सिव्हिल सेवा आणि UPSE च्या इंटरव्ह्यू म्हणजेच मुलाखतीच्या राऊंडपर्यंत पोहचलेल्या उमेदवारांचा सरकारी नोकर्‍यांमध्ये विचार केला जावा यासाठी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. UPSC परीक्षेची प्रक्रिया अधिक युजर्स फ्रेंडली करण्यासाठीदेखील प्रयत्न केले जाणार आहे. भविष्यात उमेदवारांना त्यांचे अ‍ॅप्लिकेशन फॉर्म्स मागे घेण्याची देखील सुविधा देण्यात येणार आहे. (राज्य सरकारकडून मेगाभरती: 4 हजार जागा 8 लाख अर्ज; महाराष्ट्रात नोकरी, बेकारीचे धक्कादायक वास्तव )

UPSC परीक्षेसाठी अनेक उमेदवार दरवर्षी प्रयत्न करत असतात. यामध्ये अनेकांच्या हाती निराशा येते. मात्र त्यांची कित्येक वर्षांची मेहनत आणि वेळ वाया जाऊ नये यासाठी त्यांचा इतर सरकारी नोकर्‍यांमध्ये विचार करण्याचा प्रस्ताव अनेकांना फायदेशीर ठरू शकतो. देशात बेकारीचं प्रमाण पाहता आणि अनेक सरकारी कामकाजाच्या ठिकाणी असलेल्या रिक्त जागांची स्थिती बघता हा विचाराधीन प्रस्ताव स्त्युत्य आहे.