देशात कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) साथीमध्ये लॉक डाऊन (Lockdown) लागू करण्यात आला होता. या काळात मोठ्या संख्येने लोकांना आपल्या नोकर्या गमवाव्या लागल्या होत्या. तब्बल 6 महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता कुठे राज्यांची आर्थिक स्थिती रुळावर येत आहे. अनलॉकनंतर बेरोजगारी (Unemployment) काही प्रमाणत कमी झाली आहे, मात्र अद्याप देशात दहा अशी राज्ये आहेत जिथे, बेकारी 22 टक्क्यांपर्यंत आहे. मोठी गोष्ट म्हणजे देशाची राजधानी दिल्लीत अजूनही बेरोजगारीचे प्रमाण (Unemployment Rate) 12.5 टक्के आहे. सप्टेंबरमध्येही या राज्यांमधील बेरोजगारीचा दर दोन अंकावर होता. दुसरीकडे सप्टेंबरमध्ये ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागात बेरोजगारी जास्त असल्याचे दिसून आले आहे.
सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार शहरी भागात बेरोजगारीचे प्रमाण 8.45% आहे. त्याच बरोबर ग्रामीण भागात हे प्रमाण 5.86% आहे. या कालावधीत राष्ट्रीय बेरोजगारीचा दर 6.67% आहे. संपूर्ण देशाबद्दल बोलायचे झाले तर सप्टेंबरमध्ये देशात बेरोजगारीचे सरासरी प्रमाण 6.67% होते. बेरोजगारीच्या बाबतीत उत्तराखंड आणि हरियाणा अव्वल आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार, उत्तराखंडमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण 22.3% आणि हरियाणामध्ये 19.7% आहे. देशातील इतर राज्यांविषयी बोलायचे तर, दिल्ली (12.5%), हिमाचल प्रदेश (12.0%), त्रिपुरा (17.4%), जम्मू-काश्मीर (16.2%), गोवा (15.4%), राजस्थान (15.3%), बिहार (11.9%), पुडुचेरी (10.9%) असा दर आहे. (हेही वाचा: प्लाझ्मा थेरेपी बंद करण्याचा विचार सुरू, कोरोना विषाणू उपचारांमध्ये ठरली नाही प्रभावी- ICMR)
13 राज्यांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि झारखंड बेरोजगारी दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. महत्वाचे म्हणजे कोरोना विषाणूच्या बाबतीत देशात महाराष्ट्र हे सर्वात प्रभावित राज्य आहे, मात्र बेरोजगारीच्या बाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी इतर राज्यांच्या तुलनेत थोडी बरी आहे. देशातील 4 राज्यांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण 3 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिले आहे. यामध्ये आसाम, छत्तीसगड, ओडिशा आणि कर्नाटकचा समावेश आहे. बेरोजगारीचे दर 3 ते 5% असणाऱ्या राज्यांमध्ये तेलंगणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राचा बेरोजगारी दर 4.5 टक्के आहे.