Unemployment | Representational Image (Photo Credits: pixabay)

देशातील बेरोजगारीचा दर (Unemployment Rate) ऑगस्टमध्ये 8.3 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या वेळी मागील महिन्याच्या तुलनेत रोजगार 20 लाखांनी घटून 39.46 कोटींवर आला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये बेरोजगारीचा दर 6.8 टक्के आणि रोजगार 397 दशलक्ष होता. सीएमआयईचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास यांनी पीटीआय-भाषेला सांगितले की, शहरी बेरोजगारीचा दर सामान्यतः ग्रामीण बेरोजगारीच्या दरापेक्षा जास्त आहे, म्हणजे आठ टक्के, तर ग्रामीण बेरोजगारीचा दर सुमारे सात टक्के आहे.

ऑगस्टमध्ये शहरी बेरोजगारीचा दर 9.6 टक्के आणि ग्रामीण बेरोजगारीचा दर 7.7 टक्क्यांवर पोहोचला, असे व्यास म्हणाले. व्यास पुढे म्हणाले की, अनियमित पावसामुळे पेरणीच्या कामांवर परिणाम झाला आणि हे ग्रामीण भारतातील वाढत्या बेरोजगारीचे एक कारण आहे. देशातील ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर जुलैमध्ये 6.1 टक्क्यांवरून ऑगस्टमध्ये 7.7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे रोजगार दर 37.6 टक्क्यांवरून 37.3 टक्क्यांवर घसरला.

व्यास म्हणाले, पुढे जाऊन ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर कमी होऊ शकतो. मात्र, येत्या काही महिन्यांत शहरी बेरोजगारीचा दर कसा असेल हे स्पष्ट नाही. आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये हरियाणामध्ये सर्वाधिक 37.3 टक्के बेरोजगारी दर होता. यानंतर, जम्मू-काश्मीरमध्ये बेरोजगारीचा दर 32.8 टक्के, राजस्थानमध्ये 31.4 टक्के, झारखंडमध्ये 17.3 टक्के आणि त्रिपुरामध्ये 16.3 टक्के होता.

आकडेवारी दर्शवते की छत्तीसगडमध्ये सर्वात कमी 0.4 टक्के, मेघालयात 2 टक्के, महाराष्ट्रात 2.2 टक्के आणि गुजरात आणि ओडिशामध्ये 2.6 टक्के बेरोजगारीचा दर होता. याच काळात देशातील बेरोजगारीचा दर 8.3 टक्के होता. जनसंपर्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, छत्तीसगड हे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सर्वात कमी बेरोजगारी दर असलेल्या राज्यांमध्ये उच्च स्थानावर आहे.

छत्तीसगडचा बेरोजगारीचा दर जुलैमध्ये 0.8 टक्के होता. मे महिन्यात तो 0.7 टक्के होता आणि मार्च-एप्रिलमध्ये तो 0.6 टक्के होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अनेक कामे करण्यात आली. रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील अशा योजना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला, यामुळे बेरोजगारी कमी झाली. (हेही वाचा: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; 'या' दिवशी होऊ शकते महागाई भत्त्याच्या वाढीची घोषणा, जाणून घ्या किती वाढणार पगार)

छत्तीसगडमध्ये नवीन सरकार आल्यानंतर कर्जमाफी, आधारभूत किमतीत वाढ अशा योजना सुरू झाल्या. राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गाव योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन शेतकरी न्याय योजना, नवीन औद्योगिक धोरण तयार करणे, वन व शेतमालाच्या संकलनाची उत्तम व्यवस्था, इत्यादी पावले उचलली.