प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits: Facebook)

गेल्या कित्येक दिवसापासून भारताच्या राजकीय वर्तुळात धुमाकूळ घातलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकाला आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांनीही मंजूरी दिली आहे. लोकसभेनंतर (Loksabha) राज्यसभेत (Rajyasabha) या विधेयकाला मंजूरी मिळाल्यानंतर ते पुढील प्रक्रियेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले होते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या मंजुरीनंतर तिहेरी तलाक कायदा 19 सप्टेंबर 2018 पासून लागू झाला आहे.

25 जुलै ला 303 विरुद्ध 82 मतांनी हे बिल लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर 30 जुलै ला राज्यसभेत 183 सदस्यांपैकी 99- 84 अशा मताधिक्याने हा ठराव मंजूर झाला. राज्यसभेत हे विधेयक पास झाल्यानंतर कायदेशीर मंजुरीसाठी ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवण्यात आले होते. त्या विधेयकाला आता राष्ट्रपतींनीही हिरवा कंदिल दाखवला आहे.

हेही वाचा- Triple Talaq Bill: तिहेरी तलाक दिल्यास काय होईल शिक्षा? जाणून घ्या ह्या विधेयकाविषयी सविस्तर

राज्यसभेतील मतदानानंतर विरोधक पक्षांनी हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. परंतु भाजपाच्या विरोधाने 100 विरूद्ध 84 च्या फरकाने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. तर मतदानाच्या वेळी विरोधी पक्षातील अनेक मंडळींच्या अनुपस्थितीने केंद्र सरकारला पाठिंबा मिळण्यास मदत झाली असे देखील बोलले जात आहे.

काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत हा ठराव मांडला असताना काँग्रेस डीएमके (DMK), एनसीपी (NCP)सह ब-याच विरोधी पक्षांनी या बिलाला विरोध केला. तर तृणमूल काँग्रेस आणि जेडीयू सदस्यांनी सभागृहात वॉकआऊट केले होते. त्यावेळेस 303 विरुद्ध 82 मतांनी हे बिल लोकसभेत मंजूर करण्यात आले व पुढे राज्यसभेत पाठवण्यात आले. आज या विधयेकावर मतदान असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे अनुपस्थित होते तर जेडीयूने देखील मतदानाकडे पाठ फिरवली होती. यामुळे भाजपाच्या पगड्यात अधिक होकारार्थी मते पडण्यास मदत झाली.