आदिवासी आणि दलितांची आज 'भारत बंद'ची घोषणा; प्रयागराज येथे गोमती एक्स्प्रेस रोखली

आदिवासी आणि दलित समाजाने आज (5 मार्च) 'भारत बंद'ची घोषणा केली आहे. भारत बंदला उत्तर भारतात चांगला प्रतिसाद मिळत असून उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे सपा कार्यकर्त्यांनी इलाहाबाद ते लखनऊ पर्यंत जाणारी गंगा गोमती एक्स्प्रेस ट्रेन रोखली. गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि पूर्वेकडील इतर राज्यात आदिवासी शांततापूर्ण वातावरणात आंदोलन करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू केल्याच्या विरोधात हे आंदोलन केले जात आहे.

भारत बंद आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:

# 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम ऐवजी 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करणे.

# शैक्षणिक, सामाजिक स्तरावर होणारा भेदभाव दूर करणे.

# सवर्णांना 10% आरक्षण रद्द करणे.

# देशातील 24 लाख रिक्त पदांवर भरती करणे.

# सुमारे 20 लाख आदिवासी कुटुंबाना वनभूमीतून बेदखल करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश पूर्णपणे रद्द करणे.

# गेल्या वर्षी 2 एप्रिल रोजी झालेल्या भारत बंद दरम्यान गुन्हा दाखल झालेल्या समर्थकांवरील गुन्हे मागे घेणे. यांसारख्या इतर अनेक मागण्या आदिवासी आणि दलित समाज्याचा आहेत.

13 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टाने 16 भारतीय राज्यात वनभूमीतून 10 लाखांहून अधिक आदिवासी आणि इतर पारंपारिक वनवासियांना वनभूमी अधिकारातून बेदखल करण्यात आलं. वन अधिकार कायदा (Forest Rights Act) बचाव मध्ये केंद्र सरकारची अयशस्वी झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. याबाबतचा लेखी आदेश 20 फेब्रुवारीला जारी करण्यात आला.

Modi government’s decision to abolish 13 point roster & approval of 10% quota to the EWS in the General category is not in line with the principle of affirmative action in the Constitution. RSS is hell bent on scrapping the reservation of SC/ST & OBCs. #5MarchBharatBandh pic.twitter.com/ItKlnpYBaG

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) March 4, 2019

सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर भारतातील अनेक राज्यातील सुमारे 10 लाखांहून अधिक आदिवासी बेघर झाले. वन्यजीव कार्यकर्त्यांच्या एका समूहाने एक याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी पारंपरिक वन जमीनवर ज्या कोणाचे हक्क नाकारले गेले आहेत, त्यांना राज्य सरकारांनी देखील नाकारले पाहिजे, अशी मागणी केली होती. वन अधिकारी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 05, 2019 12:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).