Transgender Reservation: ट्रान्सजेंडर समूहाला सरकारी नोकरीत आरक्षण, कर्नाटक सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल
Transgender | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

कर्नाटक सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्नाटक सरकार (Government of Karnataka) अशा प्रकारचे पाऊल टाकणारे बहुदा पहिलेच राज्य ठरले आहे. कर्नाटक सरकारने आता ट्रान्सजेंडर समूहाला (Transgender Community) सरकारी नोकरीत आरक्षण (Transgender Reservation) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार यापुढे ट्रान्सजेंडर्स समूहाला कर्नाटक राज्य सरकारी सेवेत 1% आरक्षण मिळणार आहे. राज्य सरकारने या संदर्भातील एक अहवाल उच्च न्यायालयाकडे सोपवला आहे. यात म्हटले आहे की, कर्नाटक सिव्हील सेवा (सामान्य भर्ती), 1977 दुरुस्तीनुसार एक अधिसूचना आगोदरच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 6 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अंतिम अधीसूचनेनुसार सर्व सामान्य आणि त्यासोबतच थर्ड जेंडर (तृथीयलिंगी, Transgender) आरक्षण श्रेणीत एक टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जेव्हाही केव्हा सरकारी नोकरीसाठी जाहीरात अथवा प्रसिद्धीपत्रक, आवेदन काढले जाईल तेव्हा स्त्री, पुरुष या श्रेणीसोबतच अन्य असाही एक रखाना त्यात जोडावा लागणार आहे. अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे की, निवड प्रक्रियेत ट्रान्सजेंडरसोबत कोणत्याही स्वरुपाचा भेदभाव केला जाणार नाही.

अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे की, ट्रान्सजेंडर उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर त्या ठिकाणी इतर पुरुष किंवा महिला उमेदवारास नोकरी मिळू शकते. मुख्य न्यायाधीश ए. एस. ओका यांनी मंगळवारी या प्रकरणात सुनावणी केली आहे. एका 'संगमा' नामक एनजीओने राज्य विशेष रिजर्व्ह कॉन्स्टेबल फोर्स आणि बॅड्समॅन पोस्टींगमध्ये नोकरीच्या संधी नागारल्याबद्दल उच्च न्यायालयात एक जनहीत याचिका (PIL) दाखल केली होती. (हेही वाचा, Nagpur Central Jail: नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात एका तृतीयपंथीयावर लैंगिक अत्याचार; 7 पोलीस कर्मचारी आणि 2 गुन्हेगारांविरोधात गुन्हा दाखल)

सरकारच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना सरकारी वकील विजय कुमार पाटील यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सरकार विद्यमान नियम/कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करत टान्सजेंडर समूहाला 1% आरक्षण निश्चित करत आहे. उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने म्हटले की, जर या संबंधात याचिका दाखल केली जाते तर ते सरकारला निर्देश देण्याबाबत विचार करु शकतात. खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांना याबाबतीत स्पष्ट भूमिका घेण्यास सांगितले. तसेच, कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचेही कोर्टाने स्वागत केले.