Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींना दिले आहेत. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांचा प्रलंबित विधेयकांना मान्यता न देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तामिळनाडू प्रकरणात निकाल देताना, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कलम 201 अंतर्गत राष्ट्रपतींनी केलेले कार्य न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले की राष्ट्रपतींना 'पॉकेट व्हेटो' नाही आणि त्यांना तो संमती द्यावा लागतो किंवा रोखावा लागतो.

निर्दिष्ट वेळेत अधिकारांचा वापर केला पाहिजे-

दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की कायद्याची भूमिका अशी आहे की कायद्याअंतर्गत अधिकार वापरण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा विहित केलेली नसली तरी, ती वाजवी वेळेत वापरली पाहिजे. कलम 201 अंतर्गत राष्ट्रपतींनी केलेल्या अधिकारांचा वापर कायद्याच्या या सामान्य तत्वापासून मुक्त आहे असे म्हणता येणार नाही. तथापी, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी विलंब झाल्यास, योग्य कारणे नोंदवली पाहिजेत आणि संबंधित राज्याला कळवावे, असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. (हेही वाचा - Unmarried Adult Parents Can Live Together: 'वेगवेगळ्या धर्माचे अविवाहित प्रौढ पालक लग्नाशिवाय एकत्र राहू शकतात'; Allahabad High Court चा मोठा निर्णय)

विधेयकावर 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक -

न्यायालयाने पुढे म्हटलं आहे की, राष्ट्रपतींनी राज्यपालांनी विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर संदर्भ मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रपतींनी मान्यता देण्यास नकार दिल्यास आव्हान दिले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जर वेळेच्या मर्यादेत कोणतीही कारवाई झाली नाही तर पीडित व्यक्ती राज्य न्यायालयांमध्ये जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

घटनात्मक वैधतेच्या प्रश्नांमुळे जर विधेयक राखीव ठेवले गेले तर कार्यकारी मंडळाने न्यायालयांची भूमिका बजावू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. असे प्रश्न कलम 143 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवले पाहिजेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. एखाद्या विधेयकात पूर्णपणे कायदेशीर मुद्द्यांवर काम करताना कार्यकारी मंडळाचे हात बांधलेले असतात आणि केवळ संवैधानिक न्यायालयांनाच विधेयकाच्या घटनात्मकतेचा अभ्यास करण्याचा आणि त्याबाबत शिफारसी करण्याचा अधिकार आहे असे मानण्यास आम्हाला कोणताही संकोच नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.