File Image of Union Minister Ravi Shankar Prasad | (Photo Credits: IANS)

नागरिकत्व कायदा (CAA) आणि नागरिकत्व नोंदणीवरून (NRC) झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) यांनी मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, 'ठरलेल्या प्रक्रियेनंतरच एनआरसी देशभर लागू होईल. यासाठी राज्य सरकारांशी प्रथम चर्चा केली जाईल तसेच तज्ज्ञांचा सल्लाही घेण्यात येईल.' इंग्रजी वृत्तपत्र हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

अशाप्रकारे एनआरसीला वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकार एक पाऊल मागे आल्याचे दिसत आहे. ते पुढे म्हणाले की, ‘एनआरसीचे उद्दीष्ट हे भारतात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना ओळखणे आहे, त्यावर विरोधी पक्ष टीका करीत आहे. मात्र विरोधी पक्षांच्या या भूमिकेमुळे देशवासीय अडचणीत येऊ शकतात.'

त्यांचा पक्ष शिरोमणी अकाली दलाचे (एसएडी) सुखबीरसिंग बादल यांच्यासह अन्य नेत्यांशी चर्चा करेल, व त्यांना याबद्दल काही शंका असल्यास त्या दूर केल्या जातील, असेही प्रसाद यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ‘सीएएविरोधात देशात घडलेल्या घटना निंदनीय असून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. जेव्हा तिहेरी तलाक विधेयक आणले गेले तेव्हा त्यालाही विरोध करण्यात आला होता, मात्र हे विधेयक मुस्लिम महिलांच्या बाजूने आहे हे समजायला लोकांना वेळ लागला.’ तिहेरी तलाक विधेयक जुलैमध्ये संसदेत मंजूर झाले होते. (हेही वाचा: तरुणवर्ग अराजकता, जातीवाद, घराणेशाहीच्या विरोधात– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी)

रविशंकर प्रसाद यांनी एनआरसी लागू न करण्याविषयी काहीही वक्तव्य केले नाही. परंतु याबद्दल ते म्हणाले, ‘एनआरसीबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. आधी निर्णय होईल त्यानंतर अधिसूचना जारी केली जाईल, त्यानंतर प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून पडताळणी केली जाईल. यासंदर्भात येणाऱ्या सर्व समस्या ऐकल्या जातील आणि लोकांना त्याबाबत अपील करण्याचे अधिकारही असतील. तसेच त्याआधी प्रत्येक राज्य सरकारांकडे संपर्क साधला जाईल आणि त्यांच्याकडून अभिप्राय घेतला जाईल. एनआरसीबाबत काहीही लपवून ठेवले जाणार नाही.’