Nitish Kumar | (Photo Credit - Facebook)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी बिहार सरकारला (Bihar Govt) नोटीस बजावली आणि माजी खासदार आनंद मोहन (Anand Mohan) यांची तुरुंगातून अकाली सुटका केल्याबद्दल दोषी ठरवले. आयएएस अधिकारी जी कृष्णय्या यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेला आनंद मोहन गेल्या महिन्यात बिहारच्या तुरुंगाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून सहरसा तुरुंगातून बाहेर पडला. गुंड-राजकारणीच्या अकाली सुटकेला आव्हान देणार्‍या मृत आयएएस अधिकाऱ्याची पत्नी उमा कृष्णय्या यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आले.

यापूर्वी, केंद्रीय नागरी सेवा अधिकार्‍यांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या एका गटाने नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील बिहार सरकारच्या तुरुंगातील नियमांमध्ये बदल करण्याच्या निर्णयावर "खूप निराशा" व्यक्त केली होती ज्याने आनंद मोहन यांना मुक्त केले आणि ते "न्याय व्यवस्थेला नाकारण्यासारखे आहे" असे म्हटले होते. आनंद मोहनच्या अकाली सुटकेने राजकीय गोंधळ उडाला होता, विरोधी पक्षांनी बिहारमध्ये जंगलराज परत आल्याचा आरोप केला होता. विहित नियम आणि नियमांनुसार मोहनची तुरुंगातून सुटका झाल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

उत्तर बिहारच्या कोसी भागातील 'बाहुबली', आनंद मोहन याला 5 डिसेंबर 1994 रोजी गोपालगंजचे जिल्हा दंडाधिकारी जी कृष्णय्या यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. कृष्णय्या यांची गुंड-राजकारणीने चिथावणी दिलेल्या जमावाने हत्या केली होती. त्यांना त्याच्या कारमधून बाहेर ओढून बेदम मारहाण करण्यात आली. आनंद मोहनला 2007 मध्ये एका ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. एका वर्षानंतर, पाटणा उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. त्यानंतर त्यांनी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले परंतु अद्याप कोणताही दिलासा मिळालेला नाही आणि 2007 पासून तो सहरसा तुरुंगात आहेत.