QuickLY
Socially
व्याभिचारास (Adultery) गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय सशस्त्र दलात (Armed Forces) लागू होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायालायने बुधवारी (13 जानेवारी) नोटीस जारी केले. न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन, न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या अर्जावर दाखल मूळ जनहित याचिकार्ते आणि इतरांना नोटीस जारी केले.
खंडपीठाने या याचिकांवर विचार करण्यासाठी पाच सदस्यांचे घटना पीठ गठीत करण्यासाठी हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती एसएस बोबडे यांच्याकडे सोपवले आहे. व्याभिचाराच्या मुद्द्यावर 2018 मध्ये तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने या संदर्भात भारतीय दंड संहितेच्या प्रावधानाला असंवैधानिक म्हणून घोषीत केले होते.
खंडपीठाने म्हटले होते की, हे प्रावधान महिलांच्या व्यक्तिगत आयुष्याला धक्का पोहोचवते. कारण त्यांना पतीची जहागिरी मानले जाते. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले नव्हते की, वैवाहिक वादांमध्ये घटस्फोटासाठी व्याभिचार हा आधार ठरु शकतो किंवा नाही. केंद्राने जोसेफ शाईन यांच्याद्वारे दाखल याचिकमध्ये न्यायालयाने आपले अंतिम स्पष्टीकरण द्यावे असे म्हटले आहे. केंद्राने न्यायालयाला म्हटले आहे की, व्याभिचारास गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्याबाबतचा निर्णय सशस्त्र दलास लागू करु नये.
सशस्त्र दलात विवाहबाह्य संबंध हे कायदेशीर कारवाईस पात्र मानले जातात. जेव्हा एखादा जवान अधिकारी अत्यंत निर्जन ठिकाणी तैनात असतात तेव्हा त्यांच्या कुटुंबाची काळजी दुसरे अधिकारी घेत असतात. त्यांना मदत करत असतात. कायदा आणि शिस्त कायम ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाईचे प्रावधान आहे. यात म्हटले आहे की, सशस्त्र बलात कार्यरत कार्मिकी आपल्या सहकाऱ्याच्या पत्नीसोबत विवाहबाह्य संबंधात अडकलेला आढळला तर त्याला सेवेतून बडतर्फ केले जाऊ शकते.
