मोटार वाहन कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही; नियम मोडल्यास लागू होणार राष्ट्रपती राजवट- केंद्र सरकार
प्रातिनिधिक प्रतिमा (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

रस्त्यावर वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या लोकांकडून, मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम-2019  (Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019) नुसार दंड वसूल न करणार्‍यां राज्यांसाठी राष्ट्रपतींचा नियम लागू करण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की, वाहतुकीचे नियम मोडल्यास दंडाची रक्कम कमी करणे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. केंद्राच्या नियमांना अनुसरून जी राज्ये वाढीव दंड आकारत नाहीत, अशा राज्यांमध्ये भाजप शासित उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक आणि आसामसमवेत सात राज्यांचा समावेश आहे. झारखंड, केरळ आणि मणिपूर ही इतर तीन राज्ये आहेत. या संदर्भात सोमवारी केंद्राकडून या राज्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.

राज्य सरकार अधिनियमात निश्चित केलेली दंड मर्यादा कमी करण्यासाठी, कोणताही कायदा करू शकत नाहीत किंवा कार्यकारी आदेश जारी करू शकत नाहीत. विहित मर्यादेपेक्षा दंड कमी करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या संबंधित राज्याच्या कायद्याबद्दल राष्ट्रपतींची संमती घ्यावी लागेल. अनेक राज्यांनी काही प्रकरणांमध्ये दंडाची रक्कम कमी केल्यामुळे, परिवहन मंत्रालयाने कायदा मंत्रालयाकडे या विषयावर कायदेशीर सल्ला मागितला होता. नवीन मोटर वाहन कायदा 1 सप्टेंबर 2019 पासून लागू आहे. यामध्ये वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. (हेही वाचा: Motor Vehicles Act: ओडिशाच्या ट्रक चालकास आकाराला देशातील सर्वाधिक दंड; जाणून घ्या मोडलेले नियम आणि दंडाची रक्कम)

अॅटर्नी जनरलचा असा विश्वास आहे की, मोटार वाहन अधिनियम 1988 मध्ये मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम 2019 च्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हा एक संसदीय कायदा आहे आणि राज्य सरकार यात बदलकरू शकत नाहीत किंवा त्यावरील दंड कमी करण्यासाठी कार्यकारी आदेश जारी करू शकत नाहीत. जर एखाद्या राज्याने केंद्राच्या या मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन केले नाही, तर ते घटनेच्या कलम 356 अंतर्गत येऊ शकतो. त्या आधारावर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.