साबरमती रिव्हरफ्रंट ते स्टॅच्यू ऑफ युनिटीदरम्यान SpiceJet चालवणार दिवसाला दोन Seaplane Flights; जाणून घ्या प्रवासाचा वेळ व शुल्क
Seaplane (Photo Credits: Pixabay)

31 ऑक्टोबरपासून देशातील पहिली समुद्र विमान म्हणजे सीप्लेन सेवा (Seaplane Flights) सुरू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही सेवा सुरू करणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार पीएम मोदी केवडिया येथील स्टॅच्यू ऑफ युनिटी (Statue of Unity) ते अहमदाबादमधील साबरमती रिव्हरफ्रंटपर्यंत (Sabarmati Riverfront) प्रवास करतील. स्पाइसजेट (Spicejet) ही विमानसेवा चालवणार आहे. गुजरातमधील अहमदाबादमधील साबरमती रिव्हर फ्रंट ते स्टॅच्यू ऑफ युनिटी दरम्यान शनिवार म्हणजेच 31 ऑक्टोबरपासून दोन सीप्लेनचे उड्डाण होणार असल्याचे स्पाइसजेटने बुधवारी सांगितले. ही भारतामधील पहिले समुद्री विमानसेवा असणार आहे.

एअरलाइन्सने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, ‘उडान (UDAN) योजनेंतर्गत या सीप्लेनच्या वन वेचे भाडे 1500 रुपयांपासून सुरू होईल आणि 30 ऑक्टोबर 2020 नंतर स्पाइस शटलच्या वेबसाइटवर तिकिटे उपलब्ध होतील.’ अहवालानुसार, स्पाइस शटल सी प्लेनची सहाय्यक कंपनी स्पाइस जेट चालवणार आहे. प्रत्येक फ्लाइटच्या प्रवासाचा कालावधी सुमारे 30 मिनिटे असेल. उडान योजनेंतर्गत, केंद्र, राज्य सरकार आणि विमानतळ ऑपरेटरद्वारे निश्चित केलेल्या विमान कंपन्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्याद्वारे ज्या विमानतळांवरून विमाने ऑपरेट होत नाहीत, तिथून उड्डाणांना प्रोत्साहन मिळू शकेल.

उड्डाण अंतर्गत विमानातील जवळपास निम्म्या सीट्स अनुदानित भाड्याच्या असतात. स्पाइसजेटने सांगितले आहे की, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त शनिवारी अहमदाबाद-केवडिया विमानांचे परिचालन सुरू होईल. स्पाइसजेट मालदीववरून हे समुद्री विमान खरेदी केले आहे. सरकारच्या या उड्डाण योजनेंतर्गत स्पाइसजेटलाही लाभ देण्यात येईल. तसेच एकदा ही सेवा सुरू झाली की या मोहिमेचा पर्यटनास मोठा फायदा होईल असा विश्वास आहे. 19 आसनी सीप्लेनमध्ये 12 प्रवासी बसतील. (हेही वाचा: दिल्लीमधील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ट्राफिक सिग्नल्सवर गाडी बंद ठेवण्याचे सरकारचे आवाहन)

मिळालेल्या माहितीनुसार, स्पाइसजेटचे विमान साबरमती रिव्हरफ्रंट वरून सकाळी 10:15 वाजता सुटेल, तर केवडियामध्ये ते सकाळी 10:45 वाजता उतरेल. सी-प्लेन प्रकल्प हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्टपैकी एक मानला जातो, याची सुरुवात पंतप्रधानांनी 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी केली होती.