Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात वेश्याव्यवसाय किंवा देहविक्रीलाही (Sex Work) एक ‘व्यवसाय’ म्हणून स्वीकारले आहे. या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले की, या व्यवसायाशी संबंधित लोकांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, त्यांना कायद्यानुसार पूर्ण समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. यासोबतच या व्यवसायाशी संबंधित लोकांच्या जीवनात हस्तक्षेप करू नये किंवा त्यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.

द हिंदूच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर एखादी सेक्स वर्कर व्यक्ती प्रौढ असेल आणि स्वत:च्या इच्छेने या व्यवसायात असेल, तर पोलिसांनी त्या व्यक्तीचा छळ करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात घटनेच्या मुलभूत अधिकारांचा उल्लेख करताना कलम 21 चा संदर्भ दिला. न्यायालयाने म्हटले की, व्यवसाय कोणताही असो, या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला राज्यघटनेने सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे.

वय आणि संमतीच्या आधारावर फौजदारी कायदे लागू केले जावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांच्या संदर्भात हा आदेश दिला आहे. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, जेव्हा जेव्हा वेश्यागृहावर छापा टाकला जातो तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा शिक्षा करू नये.

सुप्रीम कोर्टाने असेही निरीक्षण केले की, सेक्स वर्करच्या मुलाला त्याच्या आईपासून अजिबात वेगळे केले जाऊ नये. घटनेच्या कलम 21 अन्वये, सेक्स वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांना सन्मानित जीवन, तसेच मूलभूत सुरक्षेचा अधिकार आहे. त्यामुळे एखादा अल्पवयीन मुलगा वेश्यागृहात राहत असल्याचे आढळून आल्यास किंवा सेक्स वर्करसोबत राहत असल्याचे आढळल्यास, तेथे मुलाची तस्करी झाली आहे असे समजू नये.

कोर्टाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या सेक्स वर्करने पोलिसात तक्रार दाखल केली तर त्याच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये, विशेषत: जर तो गुन्हा लैंगिक संबंधाशी संबंधित असेल. तसेच जर सेक्स वर्कर लैंगिक गुन्ह्यांना बळी पडत असतील तर त्यांना सर्व प्रकारची वैद्यकीय-कायदेशीर मदत दिली पाहिजे. (हेही वाचा: मुख्याध्यापक पतीचा पत्नीकडून छळ; पॅन, काठी, बॅटने मारहाण, सरंक्षणासाठी नवऱ्याची न्यायालयात धाव)

यासोबतच न्यायालयाने पोलिसांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर सेक्स वर्कर्स कंडोम वापरत असतील तर त्याचा पुरावा म्हणून अजिबात वापर करू नये. कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी सेक्स वर्कर किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे, असे न्यायालयाने सुचवले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय मोठा निर्णय मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वेश्याव्यवसायाशी संबंधित लोकांना आगामी काळात मोठा दिलासा मिळू शकतो, असे मानले जात आहे.