केंद्र सरकार प्रदेशात रस्ते संपर्क वाढवण्यासाठी भारत-चीन सीमेवर सात नवीन बोगदे बांधण्याचा विचार करत आहे, असे संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी सांगितले. "गेल्या तीन वर्षांत, पाच बोगदे पूर्ण झाले आहेत, दहा सध्या प्रगतीपथावर आहेत, आणि सात नियोजनाच्या टप्प्यात आहेत," मंत्री म्हणाले की, या रस्त्यांमुळे सीमेवर जलद कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या वाढेल.  या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अटल बोगदा उभा आहे, जो 9.02 किमीचा आहे, जो 2020 मध्ये यशस्वीरित्या पूर्ण झाला होता, ज्यामुळे लाहौल-स्पिती खोऱ्यात वर्षभर प्रवेश मिळतो. सेला बोगदा, आसाममधील गुवाहाटी आणि अरुणाचल प्रदेशातील तवांग दरम्यान कनेक्टिव्हिटी सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केलेले, ऑगस्टच्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, मंत्री म्हणाले. (हेही वाचा - केरळ विधानसभेमध्ये UCC विरोधात एकमताने ठराव मंजूर)

"2014 पासून, मोदी सरकारने सीमेवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत, जे बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन बजेट 2013-14 मधील 3,782 कोटी रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 14,386 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. यात जवळपास चौपट वाढ झाली आहे, " भट्ट म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, बांधलेल्या पुलांची लांबी 2008 ते 2014 दरम्यान 7270 मीटरच्या तुलनेत 2014-2022 या कालावधीत 22439 मीटर इतकी वाढली आहे.

याव्यतिरिक्त, आंतर-खोऱ्यातील कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्याच्या उद्देशाने, अरुणाचल प्रदेशमध्ये सुमारे 1,800 किमीचा सीमावर्ती महामार्ग स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत सरकार आहे. हा उपक्रम अंतर्गत आणि सीमा कनेक्टिव्हिटी दोन्हीमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यासाठी सज्ज आहे, असे मंत्री यांनी नमूद केले.

भट्ट यांनी मत मांडले की वाढीव अर्थसंकल्पीय वाटप, जलद बांधकाम, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि जलद प्रशासकीय मंजुरी देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अटल वचनबद्धतेची पुष्टी करतात.