मालमत्ता खरेदी- विक्री संदर्भात होणारा भ्रष्ट्राचार आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार तर्फे एक नवी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे समजत आहे. यानुसार यापुढे स्थावर प्रॉपर्टी वरील मालकी हक्कासाठी आधार क्रमांकाशी (Aadhar Card Number) जोडणी आवश्यक असेल. यामुळे मालमत्तेच्या खरेदीमध्ये होणारी फसवणूक व बेहिशेबी संपत्तीचा खुलासा करण्यात मदत होईल.या निर्णयाची घोषणा अद्याप झाली नसली तरी मालमत्ता मालकीच्या बाबत कायद्याचा मसुदा तयार झाला . या साठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून राज्यांशी समन्वय साधत या नियमाची बांधणी केली जाईल, मालमत्ता संदर्भातील निर्णय हे प्रत्यक्ष राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. यामुळे केंद्र सरकार याबाबतचा कायदा तयार करून राज्याकडे सोपवणार आहे.
‘दैनिक भास्कर’च्या बातमी नुसार, जी व्यक्ती आपली प्रॉपर्टी आधारशी लिंक करेल, त्याची संपत्ती हडप केल्यास किंवा तसा प्रयत्न सुद्धा झाल्यास ही तक्रार सोडवणे सरकारची जबाबदारी असेल तसेच याप्रकरणी झालेले नुकसान हे सरकार भरून देणार आहे.याबाबत संबंधित समितीमधील एका सदस्याने दिलेल्या माहितीनुसार “आधार लिंक करणे हे पर्यायी असेल, पण जर का लोकांना त्यांच्या मालमत्तेची गॅरंटी सरकारने घ्यावी असे वाट असेल तर आधार लिंक करणे हा पर्याय फायद्याचा असेल."
दरम्यान , हा नवा कायदा दोन पद्धतीने लागू होईल. स्थावर मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतरण करताना आधारशी लिंक करावे लागणार आहे. हा नियम जिल्ह्यानुसार बदलता असेल. यामुळे सरकारला नागरिकांच्या मालमत्तेची माहिती पारदर्शक झाल्यामुळे मालक आणि मालमत्ता यांच्याबाबत माहिती रिअल टाइम अपडेट होईल, परिणामी मालमत्तेचे गैरव्यवहार कमी होतील.तर फसवणूक करुन संपत्ती किंवा मालमत्ता लाटणाऱ्यांपासून नागरिकांना सुद्धा सुरक्षा मिळेल. तसेच अधिकृत व्यवहार असल्याने सहज पद्धतीने कर्ज व कायदेशीर मदत लवकर मिळण्यास मदत होईल.
Play In Progress