PM Modi| Photo Credits: Twitter/DD News

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज म्हणजेच बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Awaas Yojana) 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय केन-बेतवा प्रकल्प जोडण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत 2024 पर्यंत 2.95 कोटी पक्की घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

त्यापैकी 1.65 कोटी पक्की घरे नोव्हेंबर 2021 पर्यंत देण्यात आली आहेत. त्यांना घरे बांधण्यासाठी पैसे देण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत मार्च 2021 पर्यंत 1.97 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यापैकी केंद्र सरकारने 1.44 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आता पंतप्रधान आवास योजनेचा कालावधी मोदी मंत्रिमंडळाने वाढवला असून त्यासाठी 2,17,257 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. (हेही वाचा: RBI कडून UPI आधारित पेमेंट व्यवस्था लॉन्च करण्यासाठी तयारी केली जात असल्याची गव्हर्नर शशीकांत दास यांची माहिती)

बेघर लोकांना घरे उपलब्ध करून देणे हे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना पक्की घरे बांधण्यासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत, देशातील डोंगराळ राज्यांमध्ये केंद्र आणि राज्ये 90:10 च्या प्रमाणात पैसे देतात. तर, मैदानी क्षेत्रासाठी हे प्रमाण केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये 60:40 आहे. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 साली पंतप्रधान मोदींनी सुरू केली होती.

या योजनेच्या सध्या कालावधीत देशातील अनेकांना पक्की घरे मिळू शकलेली नाहीत. त्यामुळे उर्वरित कुटुंबेही आपली पक्की घरे बांधू शकतील, म्हणून आता प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तुम्हालाही या योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट pmaymis.gov.in वर जाऊन अर्ज करावा लागेल. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्ही एकत्र काम करतात आणि एकत्र काम करून देशातील गरीब नागरिकांना लाभ मिळवून देतात.